Maharashtra Jan Suraksha Bill : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर केले. हे विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्र्यांनी शहरी नक्षलवादाची पद्धत समजावून सांगितली. सगळ्यात जास्त डाव्या विचारसरणीच्या संघटना महाराष्ट्रात आहेत, असं सांगत त्यांनी या संघटनांची तुलना थेट ISI आणि ISIS शी केली.
आता फक्त 2 तालुके....
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक यापूर्वी नागपूर विधानसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र यावर चर्चा व्हावी ही विरोधकांची मागणी होती. त्यामुळे संयुक्त चिकित्सा समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात आले होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं की, हा अहवाल सादर होताना कोणतीही डिसेंट नोट नाही. ही अभिमानाची गोष्ट आहे. लोकशाही संघटना असल्याचा नावातून बनाव असला तरी कडवी डावी विचारसरणीने प्रेरित होऊन अनेक लोक बंदूका हातात घेऊन व्यवस्थेच्या विरोधात होते. साम्यवादी विचारांचे राज्य उभारण्याचा त्यांचा उद्देश होता. राज्यात नक्षलवादी विचारांचा प्रभाव असलेले 4 जिल्हे होते. आता फक्त 2 तालुके उरले आहेत, ते देखील संपतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
(नक्की वाचा: आषाढी वारीमध्ये घुसले अर्बन नक्षल! विधान परिषदेत मुद्दा गाजला! वाचा काय आहे प्रकरण? )
काय आहे शहरी नक्षलवाद?
या संघटना लोकशाही मानत नाहीत. या संघटनाना भारतीय संविधानाला उलथून टाकायच आहे. अर्थवाद, संसदवाद, कानुनवाद,सुधारमतवाद, मनोगतवाद या विरोधात ते आहेत. त्यांच्या विरुद्ध निरंतर युद्ध पुकारण्याचं त्यांचं उद्दीष्ट आहे. फॅक्टरी , मोहला यामध्ये त्यांना हा माओवाद पसरावयचा आहे. हाच शहरी नक्षलवाद आहे
माओ, लेनीन यांनी चीनमध्ये उभी केलेली व्यवस्था त्यांना इथं लागू करायची आहे. या प्रकारच्या केसेसमध्ये आपण युएपीए लावला. मात्र यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटल की जोपर्यंत अतिरेकी कारवाया करत नाही तोपर्यंत हा कायदा लवता येणार नाही. महाराष्ट्राच्यापूर्वी पाच राज्यानी या संदर्भात कायदा केला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर शहरी नक्षलवाद हा शब्द सर्वात प्रथम यूपीए काळात वापरण्यात आला होता, अशी आठवणही मुख्यमंत्र्यांनी करुन दिली.
सगळ्यात जास्त डाव्या विचारसरणीच्या संघटना महाराष्ट्रात, हा आकडा 64 आहे. कायदा नसल्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालता येत नाही. बाहेरील राज्यांत बंदी असल्यामुळे त्या संघटना महाराष्ट्रातून ऑपरेट करत आहेत. या संघटनांची मुख्यमंत्र्यांनी ISI, ISIS तुलना केली. या संघटना प्राध्यापक, ब्युरोक्रॅटचं ब्रेनवॉश करतात, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
(नक्की वाचा: 'भारत जोडो' अभियानात शहरी नक्षलवाद्यांचा शिरकाव, RR पाटलांचा संदर्भ देत CM फडणवीसांचा खुलासा )
कुणाला अटक होणार?
या कायद्यानंतर कुणालाही अटक करता येणार नाही. कायद्याबद्दल गैरसमज पसरवले जात आहेत, असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. पुरावे सापडले तर फोरमसमोर जावं लागेल त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर मगच अटकेची कारवाई होईल. फोरमच्या मान्यतेनंतरही संघटनेला हायकोर्टात जाण्यासाठी एक महिन्याची मुभा आहे. राज्य सरकारवर टीका केली, पोलिसांवर टीका केली म्हणून कारवाई होणार नाही. हा समतोल साधणारा कायदा आहे. इतर 4 राज्यांपेक्षा आपला कायदा पुरोगामी आहे. कुणालाही त्रास देण्यासाठी नाही, हे दाव्यानं सांगतो, असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
