Mumbai News: वाढती वाहतूक कोंडी रोखणे व शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ९ मार्चपासून राज्यभर नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती देण्यात येत आहे, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. तथापि, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यावेत,या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, त्यानूसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रातील ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट करत भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
नवे रिक्षा परवाने मिळणार नाहीत..
महाराष्ट्राचे परिवहन या नात्याने यांनी या संदर्भात केंद्र सरकारकडे केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर केंद्राने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१९ अंतर्गत राज्य सरकारांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता देण्यात आली असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मधील कलम ६७ (३) नुसार राज्य सरकारांना प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारांना लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेले ऑटो रिक्षा परवाने अनेक ठिकाणी एकाच घरात देण्यात आलेले आहेत, काही परवाने बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध रितीने दिल्याच्या तक्रारी आमच्या कडे प्राप्त झाल्या आहेत.
Crude Oil Price: भारतात पेट्रोल- डिझेल महागणार? युद्धाचा मोठा झटका, कच्चा तेलाचा भाव 107 वर
आता पर्यंत राज्यभरात सरसकट १४ लाखांपर्यंत ऑटो रिक्षा परवाने दिलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबतचा विषय स्थानिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या गरजेनुसार राज्य शासनाने योग्य पद्धतीने हाताळावा, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले की, राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक त्या धोरणात्मक निर्णयांवर विचार करणार आहे.
