संजय तिवारी, प्रतिनिधी
Samruddhi Mahamarg : प्रवाशांना जलद गतीने प्रवास करता यावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समद्धी महामार्गावर मूलभूत सुविधांची वानवा असल्याची पाहायला मिळत आहे. समृद्धी महामार्गावर स्वच्छतागृहांसारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसून पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृहात घाणीचे साम्राज्य असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अशीच स्थिती असल्यास प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या पगारातून दहा लाख रुपयांचा दंड वसूल करू, अशी मौखिक तंबीही न्यायालयाने दिली आहे. याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांच्यावतीने तेल कंपन्यांच्या स्वच्छता गृहांची नेमकी स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे उपस्थित केल्यानंतर न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समृद्धी महामार्गावर स्वच्छता गृहांची व्यवस्था होईपर्यंत तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना समृद्धी महामार्गावर असलेल्या पेट्रोल पंपांवरील स्वच्छता गृहे स्वच्छ आणि सुस्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पेट्रोल पंपांवरील स्वच्छता गृहांची तेल कंपन्यांकडून छायाचित्रे घेण्यापूर्वी त्यांना फोटो पुरते स्वच्छ करण्यात आल्याची बाब न्यायालयात उघड झाली.
नक्की वाचा - Samriddhi Highway : 'समृद्धी'मुळेच समृद्धी आली, महामार्गासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काय बदल झाला?
मंगळवारी सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याने स्वच्छतागृहांची छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली आणि दुरावस्थेचे नेमके चित्र न्यायालयाला दाखविले. पंपावरील स्वच्छतागृहात पाणीपुरवठा नाही, प्रकाशव्यवस्था नीट नाही, नियमित देखभाल केली जात नाही, घाणीचे साम्राज्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. पेट्रोल पंप संचालकांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्वच्छतागृहांबाबत असलेल्या नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही. यामुळे समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विशेषत: महिलांना त्रास सहन करावा लागतो, ही बाब याचिकाकर्त्याने स्पष्ट केली.
