Pankaja Munde News : महायुती सरकारमधील मंत्री पंकजा मुंडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. जालना जिल्हा योजना समितीच्या वैध्यतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने पंकजा मुंडे आणि अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केली आहे. जालना जिल्हा योजना समितीचं गठण महाराष्ट्र सरकारने केलं होतं. पंकजा मुंडे जालना जिल्ह्याच्या प्रभारी मंत्री आहेत.
काय आहे प्रकरण?
स्थानिक कार्यकर्ता भाऊसाहेब गोरे यांच्याकडून दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ४ मार्च रोजी राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवादींना नोटीस जारी केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार, जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना कायद्याचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामुळे निधीचं बेकायदेशीर वाटप झालं आहे आणि हा निधी इच्छित उद्देशांसाठी वापरला गेला नाही.
याचिकाकर्त्याने काय म्हटलंय?
सुनावणीदरम्यान याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं की, गोरे यांना यापूर्वी २२ ऑगस्ट २०२४ च्या शासकीय आदेशाअंतर्गत समितीच्या विशेष आमंत्रित सदस्याच्या रुपात नियुक्त करण्यात आलं होतं. मात्र त्यांचा कार्यकाळ आता संपला आहे आणि आता ते समितीशी जोडलेले नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, त्यांना नुकतच कळालं की, समितीचं गठण कथितपणे कायद्याच्या अनुरुप नाही. यासाठी त्यांनी रिट याचिका दाखल केली.
१ एप्रिलला पुढील सुनावणी...
खंडपीठाने सांगितलं की, त्यांनी २२ ऑगस्ट २०२४ च्या सरकारी आदेशाचा आढावा घेतला आहे. या प्राथमिक टप्प्यात न्यायालयाने सांगितलं की, त्यांनी सद्याच्या समितीद्वारे आधीच केलेल्या कारवाई किंवा निर्णयांवर टिप्पणी करणार नाही. न्यायालयाने सांगितलं की, समितीची रचना संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार आहे की नाही हे तपासले जाईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी होणार आहे. नवभारत टाइम्सने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
