प्रतापगडाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आता 'या' गोष्टीचा मार्ग मोकळा

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेनुसार मोरोपंत पिंगळे यांच्या देखरेखीखाली प्रतापगडचे बांधकाम 1656 मध्ये झाले.

Advertisement
Read Time: 2 mins
सातारा:

राज्य सरकारने किल्ले प्रतापगडाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रतापगड या पुढे राज्य संरक्षित स्मारक आणि स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे हा ऐतिहासिक किल्ला त्याच बरोबर त्याच्या आजूबाजूचा जवळपास 23 एकर क्षेत्र हे आता संरक्षित होणार आहे. गड आता संरक्षित स्मारक झाल्याने त्याची देखभाल ही सरकारच्या पुरातत्व खाते करणार आहे. त्यामुळे किल्ल्याची योग्य देखभाल या पुढच्या काळात होईल. 

'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

 छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेनुसार मोरोपंत पिंगळे यांच्या देखरेखीखाली प्रतापगडचे बांधकाम 1656 मध्ये झाले.  छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशाही सरदार अफझलखान याचा वध 10 नोव्हेंबर 1659 मध्ये याच किल्ल्याच्या पायथ्याशी मोठ्या शिताफीने केला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठा साम्राजाच्या पाऊलखुणा आजही या गडावर कायम आहेत. तोच वारसा जतन करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी - 'उद्धव ठाकरे यांनी आदित्यच्या डोक्यावर हात ठेवून सांगावे की...' पाटलांचे थेट आव्हान

प्रतापगडावर आज ही मोठ्या प्रमाणात शिवप्रेमी आणि पर्यटक येत असतात. निसर्गाच्या सानिध्यात असलेला हा किल्ला इतिहासाची साक्ष देतो. शिवाय शिवकालीन वैभवाची चुणूक दाखवतो. त्यामुळे इथं शिवप्रेमी नेहमी येत राहात. गेल्या काही वर्षात किल्ल्याची दुरवस्था झाली होती. काही शिवप्रेमींनी त्याची डागडुजीही केली होती. या या किल्ल्याची संपूर्ण जबाबदारीच सरकारने घेतली आहे.  

ट्रेंडिंग बातमी - Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांची तब्येत खालावली; आज बीड आणि धाराशिव बंदची हाक

प्रतापगड या पुढे राज्य संरक्षित स्मारक जाहीर केल्या मुळे त्याची राज्य सरकारच्या पुरातत्त्व खात्यामार्फत देखरेख केली जाईल. सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही विशिष्ट ऐतिहासिक वास्तू, इमारती, स्मारके, जागा संरक्षित केल्या जात असतात. अशा ठिकाणांना महाराष्ट्रातील राज्य संरक्षित स्मारके म्हणून उल्लेख केला जातो. या ठिकाणांची देखभाल आणि संरक्षण करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारचे पुरातत्त्व खाते करत असते. त्यामुळे यापुढे प्रतापगडाची देखरेख पुरातत्व विभाग करणार आहेत.