Ladki Bahin E-KYC Process: राज्य सरकारच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या हजारो लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रियेत सातत्याने येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींबाबत तक्रारी केल्या आहेत. या समस्यांमुळे दरमहा मिळणारी दीड हजार रुपयांची मदत उशीरा मिळत आहे किंवा पूर्णपणे थांबलीय, असे तक्रारदारांचे म्हणणंय. पुण्यातील पौड गावातील 48 वर्षीय एका लाभार्थी महिलेने अनेक महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात मदत केली. पण स्वतःची ई-केवायसी यशस्वीरीत्या पूर्ण करूनही तिला गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून दीड महिन्यांचा हप्ता खात्यात आलेला नाही. "मी सरकारी कार्यालये आणि बँकांमध्ये अनेक फेऱ्या मारल्या, पण कुठेही स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही. नेमकी अडचण कुठे आहे, हेच कळत नाही", अशी प्रतिक्रिया संबंधित महिलेने दिलीय.
लाडक्या बहिणी तांत्रिक अडचणींमुळे त्रस्त, रखडलेले हप्ते कधी मिळणार?
"ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना अशाच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आम्ही सर्व निकष पूर्ण केले आहेत, पण तांत्रिक अडचणी खूप आहेत. नेमके काय दुरुस्त करायचंय, हे कोणीही स्पष्टपणे सांगत नाही", असेही त्या म्हणाल्या आहेत. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लाभार्थ्यांना 31 डिसेंबर 2025पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक होते. पण अनेक लाभार्थ्यांनी सांगितले की, ते ई-केवायसी पूर्ण करू शकले नाहीत किंवा प्रक्रिया पूर्ण करूनही अद्याप योजनेची रक्कम मिळालेली नाही. लाभार्थी आणि या प्रक्रियेची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हजारो अर्ज आधारकार्ड बँक खात्याशी एनपीसीआय मॅपिंगद्वारे लिंक न झाल्यामुळे किंवा ई-केवायसीदरम्यान चुकीची माहिती दिल्यामुळे योजनेचा लाभ रखडलाय.
(नक्की वाचा: Ladki bahin Yojna: बुलडाण्यात लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणे भोवले, पैशांची वसुली आणि कारवाई देखील होणार)
नेमकं काय चुकतंय?
काही प्रकरणांमध्ये लाभार्थ्यांनी पडताळणीसाठी विचारलेल्या प्रश्नांना चुकीची उत्तरे दिली किंवा तपशील भरताना चुका केल्याचेही समोर आलंय. या प्रक्रियेची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की बहुतांश अडचणी चुकीच्या पद्धतीने भरलेल्या अर्जांमुळे आणि तांत्रिक विसंगतींमुळे निर्माण झाल्या आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात आधार-बँक लिंकिंग (एनपीसीआय मॅपिंग) ही मोठी अडचण ठरत आहे. पडताळणीदरम्यान झालेल्या छोट्या चुका देखील अर्ज रखडण्यास कारणीभूत ठरतायेत". दरम्यान खरे लाभार्थी पुन्हा तपासले जातील, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय. टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. महिला आणि बालविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले की अर्जांची तांत्रिक पडताळणी सुरू आहे. एकदा चुका दुरुस्त झाल्यानंतर थकीत सर्व हप्ते एकत्रितपणे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील" असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.