Maharashtra Monsoon Session: सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामगार वसाहतींमधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळवून देणारा ११८ वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक आणि अत्यंत जटिल प्रश्न अखेर राज्य शासनाने मार्गी लावला आहे. सोलापूरमधील ‘बी-२' प्रवर्गातील ८१३ मालमत्तांमधील तब्बल ९ हजार कुटुंबांना या जमिनी ‘फ्री-होल्ड' (भोगवटादार वर्ग-१) करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषद व विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
Dombivli News: 'तो' व्हायरल व्हिडीओ रमेश म्हात्रेंचा? कुठे झाला होता राडा? डोंबिवलीत विविध चर्चांना उधाण
सोलापूरकरांसाठी ऐतिहासिक निर्णय
हा मालकी हक्क देताना नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून १९८९ च्या रेडी रेकनर दराच्या अवघ्या अडीच (२.५ टक्के) टक्के रक्कम शुल्क म्हणून घेण्याचा सवलतीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ११८ वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात कामगारांसाठी या वसाहती स्थापन करण्यात आल्या होत्या.
या जमिनी फ्री-होल्ड व्हाव्यात म्हणून येथील जनता अनेक वर्षे वाट पाहत होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे तो सुटू शकला नव्हता. आता प्रशासकीय पातळीवरील सर्व अडथळे दूर करून मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सोलापूरमधील ९ हजार कुटुंबांमधील सुमारे ४० हजार नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
