एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम सरकार देईल असे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. मात्र त्या नंतर जे परिपत्रक काढण्यात आले, त्यात मात्र एक वर्षाचा निधी देण्याचे सांगण्यात आले, असा आरोप एसटी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. सरकारच्या या चुकीच्या भुमिकेमुळे एसटीच्या 87 हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. जून 2024 या महिन्याचे वेतन देण्यासाठी एसटीकडून राज्य सरकारकडे निधी मागणीची फाईल पाठविण्यात आली होती. ती सरकारने रिजेक्ट केली आहे असा दावा, महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. त्यामुळे जुन महिन्याचे वेतन आता मिळणार नाही हे स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या विरोधात एसटी कर्मचारी एकवटणार आहेत असेही ते म्हणाले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील 87 हजार कर्मचारी आणि अधिकारी यांना दर महिन्याच्या 7 तारीखेला वर्षानुवर्षे वेतन मिळत आहे.पण अलीकडे झालेला संप आणि कोरोना पासून कधीही वेळेवर वेतन झालेल नाही. संपा नंतर मात्र न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार 7 तारीख उलटली तरी निदान 10 तारीखेपर्यंत वेतन मिळत आहे.तशी हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली आहे. एकीकडे वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपानंतर शासनाने नेमलेल्या त्री सदस्स्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते.पण दुसऱ्या बाजूला मात्र त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला जातोय असा आरोप होत आहे. दर महिन्याला काही ना काही अडचणी निर्माण होत आहेत.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मात्र नुकसान होत असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - विधानपरिषदेला 12 वा उमेदवार देण्याची गरज नव्हती, विश्वजीत कदमांची रोखठोक भूमिका
एसटीला खर्चासाठी कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. त्या नंतर एप्रिल 2023 मध्ये शासन निर्णय परिपत्रक प्रसारित करण्यात आले. मात्र ते 31 मार्च 2024 पर्यंत म्हणजेच एक वर्षा करीता काढण्यात आले. एक वर्षासाठीचे परिपत्रक काढल्यानंतर सुद्धा खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिने देण्यात आली. त्या नंतर फक्त एसटीला देय असलेली सवलत मूल्य रक्कम देण्यात आली आहे असे बरगे यांचे म्हणणे आहे. त्यातूनच वेतन देण्यात आले आहे. वेतानाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम कधीच सरकारने दिली नाही. मंत्री मंडळ बैठकीत चार वर्षे अर्थ सहाय्य देण्याचे ठरले असताना फक्त एक वर्षाचे परिपत्रक काढले आहे. या सर्व गोष्टी पाहाता कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी एसटीकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे या महिन्याचा पगार होवू शकत नाही असा युक्तीवाद बरगे यांनी केला आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - मुंबई-गोवा महामार्गावर 3 दिवसांचा ब्लॉक, 'हा' आहे पर्यायी मार्ग
एसटीच्या खर्चाला दर महिन्याला अजूनही साधारण 18 ते 20 कोटी रुपये इतकी रक्कम कमी पडत आहे. अर्थ संकल्पात पुरेशा निधीची तरतुद करण्यात न आल्याने पुढे निधी अभावी एसटीचा गाढा चालणे अवघड आहे असे बरगे यांनी सांगितले. एसटीला चालनिय खर्चासाठी व वेतनासाठी खास बाब म्हणून सरकारने तात्काळ निधी द्यावा.अशी विनंती एसटीने शासनाकडे केली होती. पण निधी मागणीची फाईल शासनाकडून रिजेक्ट करण्यात आली आहे असा दावा बरगे यांनी केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचे हत्यार उपसल्या शिवाय पर्याय नाही असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
