मुंबई उच्च न्यायालयाला मिळणार 14 नवे न्यायमूर्ती, नागपुरातील चौघांचा समावेश

Mumbai High Court Judges List: सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम हे भारतातील उच्च न्यायालयातील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली आणि बढतीसाठी शिफारशी करणारे एक महत्त्वाचे न्यायवृंद आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
मुंबई:

मुंबई उच्च न्यायालयाला लवकरच 14 नवीन न्यायाधीश मिळणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने अर्थात कॉलेजियमने 19 ऑगस्ट, 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत नव्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी 14 वकिलांच्या नावांना मंजुरी दिली असून, याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे वेगाने मार्गी लागणे शक्य होईल.  

नक्की वाचा: हायकोर्टाचे 2 जज पाहणीसाठी स्वता रस्त्यावर उतरले, खोटारड्या महापालिका अधिकाऱ्यांची आता खैर नाही

ज्या 14 नावांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत. 

  1. सिद्धेश्वर सुंदरराव ठोंबरे
  2. मेहरोझ अश्रफ खान पठाण
  3. रणजितसिंह राजा भोसले
  4. संदेश दादासाहेब पाटील
  5. श्रीराम विनायक शिरसाट
  6. हितेन शामराव वेणेगावकर
  7. रजनीश रत्नाकर व्यास
  8. राज दामोदर वाकोडे
  9. नंदेश शंकरराव देशपांडे
  10. अमित सत्यवान जामसांडेकर
  11. आशिष सहदेव चव्हाण
  12. श्रीमती वैशाली निंबजीराव पाटील-जाधव 
  13. आबासाहेब धर्माजी शिंदे 
  14. फरहान परवेझ दुभाष 

सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम हे भारतातील उच्च न्यायालयातील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली आणि बढतीसाठी शिफारशी करणारे एक महत्त्वाचे न्यायवृंद आहे. या शिफारशीनंतर संबंधित वकिलांच्या नावांना केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी दिली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती न्यायाधीश म्हणून होईल.

नक्की वाचा: 30 दिवस अटक झाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागणार; संसदेत मांडले जाणार विधेयक

न्यायाधीशपदासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या वकिलांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये प्रभावीपणे काम केले आहे. त्यांची नियुक्ती न्यायव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. यामुळे न्यायप्रक्रियेला अधिक बळकटी मिळेल आणि नागरिकांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता, या नियुक्त्यांमुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल अशी अपेक्षा आहे.