
नागपूर: मंगळवारी सायंकाळी सव्वा चार वाजता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक वेगळी बाब घडली. दोन न्यायमूर्तींनी अचानक ठरवले आणि साडे चार वाजता आपण स्वतः भेट देऊन जुन्या विहिरींच्या वस्तुस्थितीची शहानिशा करणार असल्याचे जाहीर केले. अर्थातच, या घोषणेने नागपूर महानगर पालिकेच्या अधिकारी वर्गात घबराट पसरणे साहजिकच होते. शिवाय, त्यांच्याकरीता आणखी तापदायक बाब म्हणजे न्यायमूर्तीद्वय महानगर पालिकेने सुचविलेल्या विहिरींची तपासणी करणार नव्हते तर ते स्वतः निवड करून ठरवलेल्या विहिरींची पाहणी करणार होते.
आणि तसेच घडले.. त्याचे फलित म्हणजे, नागपूर महानगरपालिकेचा खोटारडेपणा समोर आला.न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी ही पाहणी केली. सामाजिक कार्यकर्ते संदेश सिंगलकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे (PIL) ही पाहणी करण्यात आली, ज्यात शहरातील विहिरींची वाईट अवस्था समोर आणली आणि महानगरपालिकेचा खोटारडेपणा उघडा पडला.
VIP प्रोटोकॉलमुळे मृतदेहाची सात तास हेळसांड! छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक घटना
त्याचे असे घडले..सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते संदेश सिंगलकर यांच्या याचिकेवर त्यांच्या वकील पत्नी स्मिता सिंगलकर यांनी गेल्या सुनावणीत हे नमूद केले, की अकरा विहिरींची त्यांनी स्वतः पाहणी केली असता, त्यांची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे आढळून आले. यावर, महानगरपालिकेच्या वकिलांनी या दाव्याचा पुरेपूर विरोध करत विहिरींच्या स्वच्छतेची कामे सुरू असल्याचे सांगितले. या दोन परस्पर विरोधी डाव्यांमधील सत्यतेची पडताळणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी 15 मिनिटांच्या सूचनेवर शहराच्या तीन सार्वजनिक विहिरींची अचानक पाहणी केली.
टिळक नगर परिसरातील दंदे रुग्णालयाजवळची विहीर, अंबाझरी पोलिस स्टेशन जवळची विहीर आणि सिव्हिल लाइन्स परिसरातील शासकीय निवासस्थान परिसरातील विहिर या पाहणीत नागपूर महानगरपालिकेचे स्वच्छतेचे दावे अक्षरशः खोटे ठरले. न्यायाधीशांच्या या अचानक भेटीमुळे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये धांदल उडाली आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे खरे असल्याचे सिद्ध झाले.
महानगरपालिकेने (NMC) विहिरींची साफसफाई सुरू असल्याचा दावा केला होता, परंतु न्यायाधीशांच्या भेटीत तिन्ही विहिरींची परिस्थिती अत्यंत खराब असल्याचे दिसून आले आणि कुठल्याही पद्धतीची साफसफाई सुरू नसल्याचे दिसून आले. याचिकाकर्ते सिंगलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील निम्म्याहून अधिक सार्वजनिक विहिरी एकतर कोरड्या पडल्या आहेत किंवा कचऱ्याने भरलेल्या आहेत, ज्यामुळे पाणी पिण्यायोग्य नाही.
नक्की वाचा: ठाकरे ब्रँड फेल! बेस्ट निवडणुकीत मनसे-ठाकरे गटाच्या पॅनलचा धुव्वा)
एनएमसीने मान्य केले की शहरातील 860 विहिरींपैकी 120 विहिरी बंद पडल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी महानगरपालिकेच्या 138 विहिरींमध्ये डासांच्या अळ्या नियंत्रणात आणण्यासाठी गप्पी मासे पाळण्याच्या प्रथेलाही आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की सार्वजनिक विहिरींचा उद्देश पिण्याचे पाणी पुरवणे आहे, मासे पाळणे नाही.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world