शुभम बायस्कार, अमरावती
Washim News: वाशिम जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रावर उघडकीस आलेल्या सामूहिक कॉपी प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांसह शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असताना, शिक्षक नेत्या डॉ. संगीता शिंदे ह्या पुन्हा एकदा शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या न्यायासाठी मैदानात उभ्या टाकल्या आहेत. त्यांनी शिक्षण आयुक्तांना तडफदार आणि अभ्यासू पत्र पाठवून प्रशासनाच्या भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोणत्याही शिक्षक कर्मचाऱ्यावर तसेच विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका शिंदे यांनी घेत महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
भाजपच्या शिक्षक नेत्याचं आयुक्तांना पत्र
वाशिमच्या कॉपी प्रकरणावरून भाजप शिक्षक नेत्या संगीता शिंदे यांनी शिक्षण आयुक्तांना खरमरीत पत्र लिहित व्यवस्थेतील अनागोंदीवर बोट ठेवले आहे. त्यासोबत समान न्यायासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनाही करण्याची मागणीही केली आहे. भाजपच्या शिक्षक नेत्या डॉ. संगीता शिंदे- बोंडे यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, “शिक्षण व्यवस्थेची शुचिता अबाधित राखणे गरजेचे आहे; मात्र नैसर्गिक न्याय न देता शिक्षा करणे ही घाईघाईची भूमिका ठरू शकते.”
कॉपी प्रकरण गंभीर असले तरी चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर एकत्रित कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे ठाम भूमिका घेतली आहे. काहींच्या संभाव्य चुकीसाठी संपूर्ण यंत्रणेला जबाबदार धरणे म्हणजे व्यवस्थेतील मूळ त्रुटी झाकण्याचा प्रयत्न ठरू शकतो, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली आहे.परीक्षा केंद्रांवरील पर्यवेक्षण, स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आणि समन्वयाचा अभाव यावर संगीता शिंदे यांनी थेट बोट ठेवले आहे.
केवळ दंडात्मक कारवाई न करता दीर्घकालीन उपाययोजना जाहीर कराव्यात, प्रशिक्षण व नियंत्रण यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, अशी सूचनाही त्यांनी शिक्षण आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील समान न्याय, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांसाठी डॉ. संगीता शिंदे यांनी घेतलेली ठाम भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यांच्या या अभ्यासू आणि संतुलित हस्तक्षेपामुळे शिक्षक व कर्मचारी वर्गात सकारात्मक प्रतिसाद उमटत असल्याचे पहायला मिळत आहे.
Amravati News: खोटी डिग्री, बोगस डॉक्टर.. अमरावतीत सर्वात मोठी कारवाई; वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ!
डॉ. शिंदे यांच्या प्रशासनासमोर चार ठोस मागण्या:
- स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी समितीची नियुक्ती
- संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी
- दोष सिद्ध झालेल्यांवरच कठोर कारवाई
- भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रणालीगत सुधारणा
