Buldhan News: बुलढाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या पाणी पातळीत सातत्याने वाढ होत असल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. सातत्याने पाण्याची पातळी वाढत असल्याने सरोवराच्या जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून लोणार सरोवराच्या पाणी पातळीत वाढ होत असल्याचे समोर आले आहे. सरोवराच्या सभोवतालचे चार मुख्य स्रोत आणि झऱ्यांमधून पाण्याचा प्रवाह सतत सुरू असून या सततच्या प्रवाहामुळे सरोवराची पातळी साधारण 15 ते 20 फुटांनी वाढल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
अनेक पुरातन वास्तू पाण्याखाली
पाणी वाढल्यामुळे सरोवराच्या काठावर असलेली महादेवाची अनेक प्राचीन मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत. जगप्रसिद्ध कमळजा माता मंदिराच्या गाभाऱ्यातही पाणी शिरले आहे. मंदिरासमोर असलेला दीपस्तंभ, जो पूर्वी पूर्णपणे दिसायचा, तो आता अर्धा पाण्यात बुडाला आहे.
पर्यावरणवाद्यांच्या मते, लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे. मात्र, गेल्या 3-4 महिन्यांपासून गोड्या पाण्याचे स्रोत यात मिसळत असल्याने येथील खाऱ्या पाण्याचे वैशिष्ट्य धोक्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या पाण्यात आता मासेही दिसू लागले आहेत, जे खाऱ्या पाण्याच्या सरोवराच्या नैसर्गिक रचनेसाठी हानिकारक ठरू शकते.
(नक्की वाचा- Nagpur News : आत्महत्येचा रचना बनाव; शेजारच्याची घाणेरडी नजर अन् प्राचीचा भयंकर शेवट)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने ॲडव्होकेट मोहित खजानची यांची 'अॅमिकस क्युरी' म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांना पुढील सात दिवसांत सविस्तर जनहित याचिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासकीय आदेशानुसार, छत्रपती संभाजीनगर येथील भूजल तज्ज्ञ प्राध्यापक अशोक तेजनकर आणि तहसीलदार भूषण पाटील यांनी सरोवराची पाहणी केली आहे. पाणी वाढण्याचे नेमके वैज्ञानिक कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, त्यासाठी सखोल संशोधनाची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
लोणार सरोवर उल्कापातामुळे तयार झालेले असून ते जागतिक स्तरावरील संशोधनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. पर्यटकांसोबतच जगभरातील संशोधक या सरोवराचा अभ्यास करण्यासाठी येथे येत असतात. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने या नैसर्गिक वारशाच्या संरक्षणासाठी कडक पवित्रा घेतला आहे.
