महाविकास आघाडीत जागा वाटपाची चर्चा सुरू झाली आहे. आघाडीतल्या प्रत्येक पक्षाने आपला सर्वे केला आहे. त्यानुसार जागांवर दावा केला जाणार आहे. काँग्रेसने आपला सर्वे पुर्ण केला आहे. त्यानुसार काँग्रेस महाविकास आघाडीला प्रस्ताव देणार आहे. त्या प्रस्तावानुसार 120 ते 125 जागांवर काँग्रेसने दावा केला आहे. या सर्व जागा निवडून येण्याची दाट शक्यता असलेल्या आहे. अ कॅटेगीरीच्या या जागा असल्याचे काँग्रेसच्या सुत्रांनी सांगितले आहे. हा प्रस्ताव शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्यातल्या किती जागा काँग्रेसच्या पारड्यात पडतील हे स्पष्ट होणार आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
काँग्रेसने नुकत्याच विधानसभेच्या 288 जागांची चाचपणी केली होती. या जागांसाठी इच्छुकांकडून अर्जही मागवण्यात आले होते. त्याला मोठा प्रतिसादही मिळाला होता. एका जागेसाठी अनेक इच्छुकांनी अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असणार आहे. त्यामुळेच 120 ते 125 जागा महाविकास आघाडीत मिळाव्यात अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. या सर्व जागा विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत.
नुकत्याच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसने 13 जागांवर विजय मिळवत राज्यातला सर्वात मोठा पक्ष बनला होता. त्यानंतर काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे. विधानसभेतही काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष होईल असा विश्वास पक्षाला वाटत आहे. त्यामुळेच जास्तीत जास्त जागा मविआमध्ये काँग्रेसला मिळाव्यात यासाठी पक्षाचा प्रयत्न आहे. 288 पैकी 125 जागांवर काँग्रेसने दावा केला आहे. त्यामुळे 163 जागा शिल्लक राहील्या आहेत. या जागा शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष, शेकाप, या आणि अन्य छोट्या पक्षांना वाटून घ्याव्या लागणार आहेत.
लोकसभेत काँग्रेसने शिवसेने पेक्षा कमी जागा लढून जास्त जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे विधानसभेला जास्त जागा मिळाव्यात यासाठी काँग्रेस आग्रही आहे. तिच स्थिती राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची आहे. त्यांनीही लोकसभेला कमी जागा लढून जास्तीत जास्त जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे लोकसभेला कमी जागा घेतल्या विधानसभेला तसे होणार नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादीची आहे. तर आघाडीत शिवसेना हा मोठा पक्ष असल्याचा ठाकरे गटाचा दावा आहे. यातून आता तिनही पक्षांना मध्यम मार्ग काढावा लागणार आहे.