राज्यात ईव्ही म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ईव्ही धोरण आणले आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 30 लाखापेक्षा जास्त किमतीच्या ईव्ही वाहनांवर 6 टक्के कर आकारण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु हा कर मागे घेण्याची घोषणा फडणवीसांनी विधान परिषदेत केली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
राज्यातील रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी किमान 80 टक्के ईव्ही वाहने होतील यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. ईव्ही वाहनांचा वापर वाढला की प्रदूषण कमी होण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. तसेच हिंजवडी परिसरातील होणारे प्रदूषण हे मुख्यतः वाहनांमुळे होत असून यासाठी मेट्रो आणि बसेसची कनेक्टिव्हीटी सुरू करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त ईव्ही बसेस घेण्याचा प्रयत्न असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही प्रदूषण मुक्त असावी असे सरकारचे धोरण असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
एस टी महामंडळाच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने अपारंपरीक इंधनावर परावर्तीत करण्यात येणार आहेत. एसटीच्या बसेस इलेक्ट्रिक आणि एलएनजी इंधनावर सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
एसटी महामंडळाकरिता 5 हजार 150 इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यापैकी 450 बसेस खरेदी केल्या आहेत. तसेच एसटीच्या सध्याच्या बसेस एलएनजीमध्ये परावर्तीत करण्यात येणार आहेत. एलएनजी पुरवठा करण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.
दरम्यान शासकीय वाहनेही इलेक्ट्रिक करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे फडणवीस म्हणाले. आमदारांनाही देण्यात येणाऱ्या वाहन कर्जावरील व्याज सवलतीही ईव्हीसाठीच देण्यात येतील. सर्व मंत्री यांची वाहनेही ईव्हीमध्ये बदलण्याचे शासनाचे नियोजन असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्र "ईव्ही उत्पादनाची राष्ट्रीय राजधानी" बनत आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व इलेक्ट्रिक वाहने करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी 30 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर 6% कर होता.
