महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होणार आहे. हे अधिवेशन 3 मार्च ते 26 मार्च 2025 या कालावधीत होणार आहे. तर विधानसभा आणि विधानपरिषदेत या दोन्ही सभागृहात 10 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. रविवारी विधानभवनात आयोजित विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत शनिवार 8 मार्च सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहाणार आहे. तर 13 मार्च होळीनिमित्त कामकाजास सुटी देण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतरचं हे पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यामुळे सगळ्यांचेच लक्ष या अधिवेशनाकडे लागले आहे. निवडणुकी आधी सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती. या शिवाय अनेक योजनांची घोषणा केली. त्यामुळे त्याचा थेट ताण राज्याच्या तिजोरीवर पडला होता.
त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतून अनेक महिलांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. काही निकषही लावले गेले. काही योजनांच्या निधीला ही या योजने मुळे चाप लावण्यात आला. या सर्व योजनांवर होणारा खर्च पाहाता उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ कुठेही जमत नाही. मोठ्या प्रमाणात पैसा हा पगारावर खर्च होत आहे. उरलेले पैसे लोकप्रिय योजनांवर खर्च होत आहे. त्यामुळे विकास कामांसाठी काहीच निधी शिल्लक राहात नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - Shivsena News: मर्सिडीज वरून राजकारण सुसाट! गोऱ्हेंकडे आता थेट पावत्यांची मागणी
या विषयावरून सरकारला विरोधक या अधिवेशनात घेरण्याची दाट शक्यता आहे. त्याच बरोबर मंत्र्यांवर होत असलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप ही सरकारला त्रासदायक ठरत आहे. धनंजय मुंडे हे विरोधकांच्या रडारवर असतील. त्याच बरोबर कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपदही धोक्यात आहे. त्यांना शिक्षा होवून ही त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विरोधक आक्रमक होतील हे नक्की आहे. तानाजी सावंत यांचा ही मुद्दा विरोधकांच्या हातात आहे. शिवाय महायुतीत सुरू असलेली अंतर्गत कुरबूरीवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची शक्यता आहे.
