Caste census to be included in national census : देशात जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज (मंगळवार, 30 एप्रिल) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आगामी जनगणेत जातीय जनगणना होणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
जातीय जनगणना करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं करण्यात येत होती. ती मागणी केंद्र सरकारनं अखेर मान्य केली आहे. यावर्षी होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला मोठं महत्त्व आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा मास्टर स्ट्रोक म्हणून हा या निर्णयाकडं पाहिलं जात आहे. बिहारमध्ये महागठबंधन सरकार असताना नितीशकुमार कॅबिनेटनं जातीय सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर देशभर याची अमंलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
सामाजिक जडणघडण आणि राज्य घटनेतील स्पष्ट व्यवस्था लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
( नक्की वाचा : BJP vs Congress : 'पाकिस्तान के यार' काँग्रेसच्या 'PM गायब' फोटोला भाजपानं दिलं उत्तर )
काँग्रेसनं केला होता विरोध
जातीय जनगणेनाला यापूर्वी काँग्रेसनं विरोध केला होता, असं वैष्णव यांनी सांगितलं. 1947 नंतर आजवर ही जनगणा झालेली नाही. 2010 साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जातीय जनगणना करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. काँग्रेसनं नेहमीच व्होट बँकेसाठी याचा वापर केल्याचा आरोप वैष्णव यांनी केला.
