औरंगजेबाच्या कबरीवरून सध्या जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. अशातच आता त्या कबरीवरून महायुतीतच एकमत राहिलेलं दिसत नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. औरंगजेबाची कबर काढण्याच्या मागणीनं चांगलाच जोर धरला आहे. मात्र अशातच मुख्यमंत्री फडणवीसांनी एक मोठं वक्तव्य केलं आहे. हा निर्णय घाईघाईनं घेता येणार नाही असं म्हणत सरकारची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. तर दुसरीकडे सरकारमध्येच असलेले शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाटांनी मात्र वेगळीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे महायुतीत आता औरंगजेबावरून राजकारण सुरू झालं आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगजेबाच्या कबरीबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. औरंगजेबाच्या कबरीबाबत कायद्यानुसार काही काम करावे लागेल. कारण ही कबर काँग्रेसच्या राजवटीत जतन करण्यात आली होती, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. तेव्हापासून कबर ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या (ASI) संरक्षणाखाली आहे. कबरीचे संरक्षण कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करण्यात आलं होतं. ते हटवणं किंवा बदलण्यासाठी कायद्याचं पालन करून करणं आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर घाईघाईने कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यांच्या या वक्तव्यानंतर महायुतीत मात्र तणाव निर्माण झाला आहे. सरकारमधले मंत्री संजय शिरसाटांनी याबाबत कडक शब्दात आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. सरकारची भूमिका काय आहे ते जाऊ द्या, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला खोडा घातलाय का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारची भूमिका काय आहे ते जाऊ द्या, मात्र आमचं वैयक्तिक मत असं आहे की त्या औरंग्याची कबर काढली पाहिजे. त्याचा आणि या शहराचा काहीही संबंध नाही. त्याच्यामुळे जर वाद होत असतील तर ती वादग्रस्त जागेवरील कबर खोदून ज्यांना कोणाला ती पाहिजे असेल त्यांना ती द्यावी. अशी प्रतिक्रिया संजय शिरसाटांनी दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच हिंदू जनजागृती समितीनं औरंगजेबाच्या कबरीवर होणाऱ्या खर्चाबाबत काही सवाल उपस्थित केले होते. 2011 ते 2023 पर्यंत औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभालीवर सुमारे 6.5 लाख रुपये खर्च केले आहेत. दुसरीकडे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील राज राजेश्वर मंदिराच्यादेखभालीसाठी सरकारकडून वर्षाला फक्त 6 हजार रुपये दिले जातात. केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडून औरंगजेबाच्या कबरीवर इतका पैसा खर्च होत आहे. तर इतर धार्मिक स्थळांच्या देखभालीला असं प्राधान्य दिले जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. सरकारनं भेदभावपूर्ण वागणुकीवर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी हिंदू जनजागृतीनं मागणी केली होती.
गेल्या अनेक दिवसांपूर्वी भाजप आणि शिवसेनेमध्ये सूत जुळताना दिसत नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून एकनाथ शिंदेंनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः स्थगिती लावली. त्यामुळे दोघांमध्ये राजकीय वॉर सुरू झाल्याची चर्चा होती. अशातच आता कबरीवरून शिंदे गटानं वेगळी भूमिका मांडल्यानं दोन्ही पक्षातला वाद पुन्हा समोर आला आहे. त्यामुळे औरंगजेबाच्या कबरीवरून विरोधकांची कोंडी करायला गेलेल्या सत्ताधाऱ्यांचीच आता कोंडी झालीय की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
