एका चुकीमुळे लोकसभेला संधी हुकली, कोर्टाने चूक सुधारली, दंडही ठोठावला

काँग्रेस नेत्या आणि नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र जारी करण्यात यावे असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

जाहिरात
Read Time: 3 mins
नागपूर:

लोकसभा निवडणुकीत जात पडताळणी प्रमाणपत्रामुळे काँग्रेस उमेदवार रश्मी बर्वे यांना निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली होती. त्यांचा अर्जही बाद ठरवला गेला. आपल्या विरुद्ध हे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोपही बर्वे यांनी त्यावेळी केला. आपल्याला निवडणूक लढण्यापासून रोखले जात आहे असाही आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. लोकसभा निवडणूक झाली. या जागी त्यांचे पती विजयी ही झाले. पण रश्मी यांची संधी हुकली. आता त्यांचे जात प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरवले आहे. कार्ट ऐवढ्यावरच थांबले नाही तर  जात पडताळणी समितीला दंडही ठोठावला आहे. यामुळे रश्मी बर्वे यांना कोर्टाने दिवासा दिला असला तरी जात पडताळणी समितीच्या एका चुकीमुळे त्यांची खासदार होण्याची संधी मात्र हुकली आहे. 

'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

काँग्रेस नेत्या आणि नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र जारी करण्यात यावे असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जात पडताळणी समितीला बेकायदेशीर कृती केल्याबद्दल एक लाख रुपये दंड ही ठोठावला आहे. लोकसभा निवडणुकीत रश्मी बर्वे यांना रामटेक मतदार संघात काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती. मात्र, जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द केली. त्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आला. शेवटी त्यांचे पती श्यामकुमार यांनी ही निवडणूक लढवली. 

Advertisement

ट्रेंडिंग बातमी - का रे हा दुरावा? अमित शाह गडकरींच्या नागपुरात पण गडकरी मात्र काश्मीरात, कारण काय?

जात पडताळणी समितीने चुकीच्या पद्धतीने आपले प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा आरोप रश्मी बर्वे यांनी केला होता. शिवाय त्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने बर्वे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. रश्मी बर्वे यांना त्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र बहाल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय जिल्हा परिषदेची त्यांची जागा पुन्हा बहाल करण्याचे ही आदेश देखील देण्यात आले आहे.

Advertisement

ट्रेंडिंग बातमी - लाडकी बहिण योजनेचा तिसरा हफ्ता कधी जमा होणार? तारीख आली समोर

जातपडताळणी समितीने रश्मी बर्वे याचं जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवलं होतं. जात पडताळणी समितीचा हा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने जातपडताळणी समितीला रश्मी बर्वे यांना चांभार जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश ही दिले आहेत. शिवाय रश्मी बर्वे प्रकरणात जात पडताळणी समितीने मोठी चूक केल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे कोर्टाने समितीला एक लाख रुपयांचा दंड ही ठोठावला आहे. याबाबत सरकारी वकिलांनी 15 दिवसाचा वेळ मागितला. मात्र न्यायालयाने त्यांची विनंती अमान्य केली. रश्मी बर्वे यांना या प्रकरणात त्रास झाला. मात्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत, न्याय दिल्याची प्रतिक्रीया त्यांच्या वकीलांनी दिली आहे. 

Advertisement

ट्रेंडिंग बातमी - सरपंच-उपसरपंचांसाठी खुश खबर! मानधनात झाली घसघशीत वाढ, आता महिन्याला मिळणार...

रामटेक लोकसभा मतदार संघातून रश्मी बर्वे यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती. त्यांनी मोठ शक्तीप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज ही दाखल केला होता. मात्र छाननी मध्ये जात प्रमाणपत्रावरून त्यांना अर्ज बाद करण्यात आला. पण त्यांचे पती श्यामकुमार बर्वे यांनीही उमेदवारी दाखल केली होती. शेवटी त्यांनीच ही निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या राजू पारवे यांचा जवळपास 75 हजार पेक्षा जास्त मतांनी पराभव केला.