जाहिरात

कानडी अत्याचार! बेळगावात मराठी मेळाव्याला कर्नाटक सरकारची बंदी, महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनाही अडवणार

महाराष्ट्र एकीकरण समिती मेळावा घेण्यावर ठाम आहे. आम्हाला आमच्या मागण्या मांडण्याचा हक्क आहे. आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांना बेळगावमध्ये येण्याचे आमंत्रण दिले आहे.

कानडी अत्याचार! बेळगावात मराठी मेळाव्याला कर्नाटक सरकारची बंदी, महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनाही अडवणार
कोल्हापूर:

कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन 9 डिसेंबरपासून बेळगाव इथे होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या मेळाल्याला उपस्थित राहाण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या समर्थनासाठी या मेळाव्याला यावं असं आवाहन एकीकरण समितीने केलं आहे. मात्र या महामेळाव्यावर कर्नाटकर सरकारने बंदी घातली आहे. त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. शिवाय महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना कर्नाटकात येण्यास बंदी केली आहे. जर तसे कृत्य केल्यास त्यांना ताब्यात घेवून परत पाठवले जाईल असा इशाराही देण्यात आला आहे. तर काही कन्नड संघटनांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर कारवाईची मागणी केली आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

बेळागाव इथे 2006 पासून कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेश होते. तेव्हापासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावमध्ये याच काळात मराठी मेळाव्याचे आयोजन सुरू केले आहे. यावेळी 9 डिसेंबरपासून हे अधिवेशन सुरू होत आहे. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या मेळाव्याला उपस्थित रहावे यासाठी एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. मराठी भाषिकांना समर्थन देण्यासाठी उपस्थित रहा असं आवाहन यातून करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमाला उद्धव ठाकरे गटाकडून त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित ही राहाणार आहेत.     

ट्रेंडिंग बातमी - एकनाथ खडसेंचे फडणवीसांबाबत मोठे वक्तव्य, मोठी घडामोड होणार?

गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांनी आपले प्रतिनिधी या महामेळाव्यासाठी पाठवले होते. पण त्यांना महाराष्ट्र कर्नाटक सिमेवर अडवण्यात आले होते. यावेळी या महामेळाव्याला परवानगी नाकारण्यात आल्याचे बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. शिवाय एकत्र येण्यासही बंदी घातली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल असं कोणतंही कृत्य करू नका असा दमही कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र एकीकरण समितीला भरला आहे. मात्र सिमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असताना कर्नाटक सरकारला बेळगावमध्ये अधिवेशन घेण्याचा अधिकार नाही असं महाराष्ट्र एकीकरण समितीने स्पष्ट केलं आहे. तर काही कानडी संघटनांनी ही आक्रमक होत, एकीकरण समिती विरोधात मोर्चा खोलला आहे. अधिवेशन होई पर्यंत समितीच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी - बॅलेटवर मतदान घेण्याचा मारकडवाडीचा निर्णय का? गावकरी काय म्हणाले?

बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परवानगी नसताना जर कुणी मेळावा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. अधिवेशन सुरू असे पर्यंत अशी कोणतीही कृती करता येणार नाही असं ही ते म्हणाले. शिवाय कोणत्याही बाहेरच्या म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्याला बेळगावमध्ये प्रवेश करता येणार नाही. तर ही जर कुणी बेळगावमध्ये प्रवेश केला तर त्यांना परत पाठवलं जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी - विधानसभेचे अध्यक्षपद शिवसेना -राष्ट्रवादीला नाहीच? भाजपचा उमेदवारही ठरला?

दरम्यान महाराष्ट्र एकीकरण समिती मेळावा घेण्यावर ठाम आहे. आम्हाला आमच्या मागण्या मांडण्याचा हक्क आहे. आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांना बेळगावमध्ये येण्याचे आमंत्रण दिले आहे. त्यांनी इथं यावं आणि सिमा भागातील मराठी भाषीकांना पाठिंबा द्यावा असे आवाहन माजी आमदार मनोहर किनीकर यांनी केलं आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने बेळगावच्या मराठी भाषीकांना समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय त्यांचा प्रतिनिधीही या महामेळाव्याला जाणार आहे.तर महाराष्ट्र सरकारकडून खासदार धैर्यशील माने यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली आहे. दरवर्षी कर्नाटक सरकार आपल्याला या महामेळाव्यात येण्यापासून रोखत आहे, हीबाब आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू असं ते म्हणाले. 
 

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com