मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत घुसघोरी केलेल्या महिलांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा सपाटा राज्य सरकारने लावला आहे. ज्या महिला पात्र नाहीत तरही या योजनेचा लाभ घेत आहेत अशा महिलांचा सरकार मार्फत वेगवेगळ्या मार्गाने शोध घेतला जात आहे. त्यात आणखी 26 महिलांची भर पडली आहे. या महिला निकषात बसत नसतानाही या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्यांची यादीच महिवा व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांना प्राप्त झाली आहे. यांची आता स्थानिक पातळीवर छाननी होणार आहे अशी माहिती तटकरे यांनी दिली आहे. याबाबत त्यांनी ट्वीट करत सर्व बाबी सांगितल्या आहेत.
अदिती तटकरे यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थींपैकी सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी योजनेच्या निकषानुसार पात्र दिसून येत नाहीत. याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्राथमिक माहिती उपलब्ध करुन दिली होती. सदर सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील आहेत अशी माहिती ही त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये दिले आहे. ही यादी महिला व बालविकास मंत्रालयाला प्राप्त झाली असल्याचं ही त्यांनी सांगितलं आहे.
त्यानुसार महिला व बालविकास विभागाने सदर लाभार्थ्यांची प्राथमिक माहिती संबंधित जिल्हा यंत्रणेला छाननीसाठी (Physical Verification) उपलब्ध करुन दिलेली आहे. त्यानुसार हे लाभार्थी योजनेच्या निकषानुसार पात्र ठरतात किंवा नाही याबाबतची सुक्ष्म छाननी क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे. छाननीअंती या लाभार्थींची पात्रता/अपात्रता स्पष्ट होणार आहे. छाननीअंती जे लाभार्थी अपात्र ठरतील त्यांच्याबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनानुसार योग्य कारवाई करण्यात येईल, तसेच पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांचा लाभ यापुढेही पुवर्वत सुरु राहील असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
नक्की वाचा - MNS News: मनसेला जबर हादरा! बड्या नेत्याची पक्षातून हकालपट्टी; राज ठाकरेंचा आदेश
त्यामुळे येणाऱ्या काळात या 26 लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या आधीही मोठ्या प्रमाणात पुरूषांनीही या योजनेचा लाभ घेतला होता. तर काही महिला पात्र नसतानाही या योजनेचे पैसे घेतले होते. त्यांना या योजनेतून बाहेर काढण्यात आले. शिवाय ज्या पात्र महिला नाहीत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेवू नये असे आवाहन सरकारने केले होते. पण त्याला तेवढे यश आले नाही. शिवाय जे पात्र नाहीत आणि त्यांनी लाभ घेतला आहे अशांकडून पैसे वसूल केले जातील असं ही सरकारने सांगितलं होतं.
