लोकसभा निवडणुकीचा दुसरा टप्पा सुरु होण्यास आता काही तास उरले आहेत. त्यावेळी राज्य सरकारनं आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घेतलेला एक निर्णय उघड झालाय.
साखर कारखान्यांचा राज्यातील राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे. यामधील 2 कारखाने हे एकनाथ शिंदे गटातील नेत्यांशी संबंधित आहेत. 5 कारखाने हे राष्ट्रवादी काँग्रेमधील (NCP) फुटीच्या दरम्यान अजित पवारांसोबत असलेल्या नेत्यांची आहेत. एक साखर कारखाना काँग्रेसमधून भाजपामध्ये आलेल्या नेत्याचा आहे. तर एका कारखान्याचं नियंत्रण भारत राष्ट्र समिती (BRS) मध्ये सहभागी झालेल्या नेत्याकडं आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा )
विरोधी पक्षाशी संबंधित नेत्यांकडून चालवण्यात येणाऱ्या 6 साखर कारखान्यांना मिळणाऱ्या कर्जाची हमी राज्य सरकारनं घेतलीय. या सहापैकी दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाशी संबंधित आहेत. एक काँग्रेसशी, दोन अपक्ष आणि एक राजकीयदृष्ट्या तटस्थ मालकाचा कारखाना आहे.
195 साखर कारखाने, अडीच कोटी शेतकरी, कामगार
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही ग्रामीण भागावर या कारखान्याशी संबंधित अर्थव्यवस्थेचं प्राबल्य आहे. महाराष्ट्रात 195 साखर कारखाने असून त्यांच्याशी तब्बल अडीच कोटी शेतकरी आणि कामगार संबंधित आहेत. या कारखान्यांवर यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं वर्चस्व होतं. 2019 मध्ये यामध्ये बदल झाला. भाजपानं साखर कारखाना मालकांना आपल्याकडं खेचण्यासाठी रणनीती आखली. त्यानुसार अनेक प्रभावशाली कुटुंबांनी पक्षात प्रवेश केला. राज्यातील 16 पेक्षा जास्त मतदारसंघावर साखर कारखान्यांचा प्रभाव आहे. या कारखान्यांचे मालक राजकारणात सक्रीय असून त्यांनी अनेकदा स्वत:च्या फायद्यासाठी पक्ष बदललाय.
( नक्की वाचा : दहावी पास, दोन वेळा खासदार, शिंदेंच्या उमेदवाराची संपत्ती 1 अब्ज 31 कोटी 85 लाख )
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात 34 पैकी 5 कारखान्यांच्या कर्जाला सरकारी हमी मिळाली होती. त्यामध्ये काँग्रेसमधून भाजपामध्ये प्रवेश केलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या श्री भाऊराव चव्हाण कारखान्याचाही समावेश होता. या कारखान्याला 147.9 कोटींची सरकारी हमी मिळाली होती. त्याचप्रमाणे काँग्रेसमधून भाजपामध्ये आलेले धनाजीराव साठे यांचा संत कुमार्दास कारखाना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते कल्याण काळे यांचा महर्षी वसंतराव काळे कारखाना, अजित पवारांचे निकटवर्तीय प्रशांत काटे यांच्या श्री छत्रपती कारखान्यांचा समावेश होता.
सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाच्या माध्यमातून जवळपास 10,000 कोटी रुपये मिळतात. ऊसाचा भाव तसंच साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यापर्यंतच्या विषयात सरकारकडून हस्तक्षेप होतो. ऊसापासून इथेनॉल आणि वीज निर्मिती होत असल्यानं याचं क्षेत्र वाढलं आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना होणाऱ्या फायदा आणि तोट्याचा राजकारणावर प्रभाव पडतोय.
