Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची नव्याने स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या समितीचे अध्यक्षपद आता महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. यापूर्वी ही जबाबदारी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होती.
येत्या 29 ऑगस्टपासून मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनापूर्वीच सरकार सक्रिय झाल्याचे हे संकेत आहेत. मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळांसोबत चर्चा करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या 12 सदस्यीय समितीवर असणार आहे.
काय आहेत समितीची प्रमुख कामं?
समन्वय: मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजाचा समन्वय राखणे.
न्यायालयात बाजू मांडणे: न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी समन्वय साधणे.
आंदोलकांशी संवाद: मराठा आंदोलक आणि त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करणे.
योजनांचा आढावा: 'सारथी' (SARTHI) आणि 'अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा'मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे.
जाती प्रमाणपत्र: मराठा समाजाला जाती प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करणे.
न्या. संदीप शिंदे समिती: निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीसोबत समन्वय साधणे.
( नक्की वाचा : VP Election 2025 : 'त्या' फोननंतर शरद पवारांनी भूमिका केली स्पष्ट, NDA ला पाठिंबा न देण्याचं सांगितलं कारण )
कोण आहेत समितीचे सदस्य?
राधाकृष्ण विखे पाटील (अध्यक्ष)
चंद्रकांत पाटील
गिरीश महाजन
दादा भुसे
उदय सामंत
शंभुराज देसाई
आशिष शेलार
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
माणिकराव कोकाटे
बाळासाहेब पाटील
मकरंद पाटील
जरांगे यांची मागणी काय?
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे, ज्याला ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर, एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात ज्या मराठा बांधवांकडे कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांना ओबीसीतून लाभ दिला जात आहे. सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीमही सुरू केली आहे. सरकार मराठा समाजाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या उपसमितीच्या स्थापनेतून दिसून येत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनापूर्वी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. या समितीच्या माध्यमातून सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढू शकेल अशी अपेक्षा आहे. आता या समितीच्या माध्यमातून सरकार आणि आंदोलकांमध्ये नेमकी काय चर्चा होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
