मंत्रालयात या आधी ही संरक्षण जाळ्यांवर उड्या मारून आंदोलनं झाली आहेत. ही सर्व आंदोलने सर्व सामान्य नागरिकांनी केली होती. काही सामाजिक संघटनांनीही केली होती. शेतकऱ्यांनी केली होती. मात्र आजचं आंदोलनहे थोडं वेगळं होतं. मंत्रालयाच्या याच संरक्षण जाळ्यांवर उड्या मारून दुसरं तिसरं कोणी नाही तर आमदारांनीच आंदोलन केलं. हे आंदोलन आदिवासी आमदारांनी केलं. विशेष म्हणजे त्यात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हेही सहभागी होती. हे सर्व आमदार सत्ताधारी महायुतीचे होते. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा)
आदिवासीमध्ये आरक्षण मिळावे अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. त्यासाठी धनगर समाज हा आक्रमक आहे. धनगर समाजाला आदिवासीमध्ये समावेश करण्यास आदिवासी समाजाचा विरोध आहे. आमच्या आरक्षणात दुसऱ्याची घुसघोरी नको अशी आदिवासींची भावना आहे. धनगरांना आदिवासीमध्ये हवं असलेल्या आरक्षणामुळे आदिवासी समाजाची कोंडी झाली आहे. त्यांच्या हक्काच्या पेसा अंतर्गत येणाऱ्या नियुक्त्या या रखडल्या आहेत. जवळपास साडे आठ हजार विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांना सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - विधानसभेच्या तोंडावर शरद पवारांची गुगली, मराठा आरक्षणाबाबत मोठं वक्तव्य
नोकरीचा विषय असल्याने बिगर आदिवासी संघटना या कोर्टात गेल्या होत्या. त्यांना कोर्टाने मॅटकडे जाण्यास सांगितले होते. पण ते मॅटकडे न जाता सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सरकारने कोर्टात अंतिम आदेश येई पर्यंत आम्ही नियुक्त्या देणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे 2023 पासून पेसा अंतर्गत भरती झालेली नाही. त्यावर स्थगिती आहे. याबाबत अनेक बैठकाही झाल्या. मात्र त्यातून काहीच तोडगा निघाला आहे. त्यामुळे आदिवासी तरूणांत प्रचंड राग आहे. धरणे आंदोलन, उपोषण या सारखी हत्यार उपसले गेले. पण आदिवासी तरूणांना नियुक्त्या मिळाल्याच नाहीत.
ट्रेंडिंग बातमी - शिक्षकाकडून विद्यार्थिनीचा वारंवार पाठलाग, विनयभंग अन् पुढे...
या पार्श्वभूमीवर आदिवासी आमदारांचे शिष्टमंडळ मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. त्यात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, हिरामण खोसकर, किरण लहामाटे, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत सावरा यांचा समावेश होता. मात्र ही बैठक निष्फळ ठरली. त्यानंतर हे सर्व आमदार आक्रमक झाले. त्यांनी बैठकीतून बाहेर येताच संरक्षक जाळ्यांवर उड्या घेतल्या. अशा पद्धतीने त्यांनी आपला निषेध व्यक्त केला. आमदारांनीच ही कृती केल्याने पोलिसांची धावाधाव झाली. पोलिस या सर्व आमदारांना बाहेर काढले.
आमदारांनी बाहेर आल्यानंतर मंत्रालयातच धरणे आंदोलन केले. शिवाय आदिवासीच्या आरक्षणात इतर कोणाचाही वाटा नको अशी मागणी केली. आम्ही सत्ताधारी असूनही आमच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ का आली याचा विचार सरकारने करावा असेही ते म्हणाले. आम्ही रडवणारी लोकं नाही. आम्ही लढवय्ये आहोत. त्यामुळे सरकारने आता तरी जागे व्हावे. पेसा भरती तातडीने करावी. आदिवासी तरूणांच्या आयुष्याचा हा प्रश्न आहे असे हे आमदार सांगत होते.