मराठा समाजाला सगेसोयऱ्यांसह आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. या प्रश्नावर जरांगे काही महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. जरांगे यांनी याबाबत 13 जुलैपर्यंत सरकारला डेडलाईन दिली आहे. ही डेडलाईन जवळ येत असतानाच ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केलीय. याबाबत ओबीसींच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. सगेसोयरे आदेश रद्द करा, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका, अशी मागणी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी यावेळी केली असल्याची माहिती समोर आलीय.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय केल्या मागण्या?
ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळात पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, प्रकाश शेंडगे यांच्यासह वेगवेगळ्या पक्षातील प्रमुख नेते उपस्थित होते. 'सगेसोयरे आदेश रद्द करा, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका, असं मत प्रकाश शेंडगे यांनी या बैठकीत मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 54 लाख नोंदी कशाच्या आधारावर दिल्या? हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे सत्तावीस तारखेपर्यंत नोंदी थांबवाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. आपलं मत बैठकीत मांडलं असल्याची माहिती
सगेसोयरेबाबत अनेक खोट्या नोंदी झालेल्या आहेत. त्या रद्द करा. 80 टक्के मराठा ओबीसीत घुसवण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. मग कसा काय ओबीसी आरक्षणाला कसा धक्का लागत नाही ? असा सवालही शेंडगे यांनी या बैठकीत उपस्थित केला.
( नक्की वाचा : 'वडीगोदरीमध्ये पाहा, वाह रे वाह', पंकजा मुंडे यांचा इशारा कुणाकडं? )
ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनीही सगेसोयरे आदेशाचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित केला. खोट्या नोंदी दाखवून दाखले दिले असतील तर कारवाई करा, अशी मागणी त्यांनी केली. छगन भुजबळ यांनी काही कागदपत्रं देखील यावेळी आणले होते, ते देखील या बैठकीत सादर केले. त्याचबरोबर पंकजा मुंडे यांनीही याबाबत त्यांची भूमिका मांडली.
( नक्की वाचा : भुजबळांचं करियर उद्धवस्त केलं नाही तर नाव बदलेन, जरांगे पाटील यांचं थेट आव्हान )
जातीच्या खोट्या नोंदी दिल्या जात असल्याचं मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आलं. या नोंदी आधार आणि पॅनकार्डसोबत लिंक करा, असं मत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या प्रतिनिधींनी केली. कुणबी दाखल्यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी देखील ओबीसी नेत्यांनी केली.
