राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत 1027 सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. त्यापैकी 527 सेवा ‘आपले सरकार' पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखाला दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना केल्या आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररुम बैठक पार पडली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, आपले सरकार पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला. राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या 138 इंटिग्रेटेड सेवा 31 मे 2025 पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित 306 अधिसूचित सेवा 15 ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याची कारवाई करण्यात यावी. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढावे, असे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले आहेत.
सेवा हक्क अधिनियमासंदर्भात पुढील प्रक्रिया राबविताना कोणकोणत्या नवीन सेवा अधिसूचित करता येतील, याबाबत 15 सप्टेंबरपर्यंत माहिती द्यावी. सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याची कार्यवाही ‘महाआयटी'ने करावी. एका अर्जाच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यादृष्टीनेही प्रक्रियेत बदल करावा. ऑक्टोबरपर्यंत जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आपला महाराष्ट्र देशात अव्वल व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न करावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
