संविधान निर्मितीला 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्तानं लोकसभेत सुरु असलेल्या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर दिलं. त्यांनी या भाषणात काँग्रेसमधील सर्वोच्च असलेल्या नेहरु कुटुंबीयांवर जोरदार टीका केली. पंडित नेहरु ते राहुल गांधींपर्यंत नेहरु घराण्याच्या सदस्यांनी संविधानाची पायमल्ली कशापद्धतीनं केली हा सर्व इतिहास सांगितला.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, काही तथ्य देशासमोर ठेवणं आवश्यक आहे. काँग्रेसच्या एका घराण्यानं संविधानाचं नुकसान करण्याची एकही संधी सोडली नाही. 50 वर्ष एकाच घराण्यानं राज्य केलंय त्यामुळे मला त्यांचा उल्लेख करावा लागतोय. देशाला हे समजण्याचा अधिकार आहे. याया घराण्याचे कुकर्म, कुकर्म, दुष्ट विचार सतत सुरू आहेत.
1947 ते 1952 पर्यंत तात्पुरती व्यवस्था होती. त्या काळात निवडणुका झाल्या नाहीत. 1952 पूर्वी राज्यसभेची स्थापनाही झाली नव्हती. 1951 सालाी निवडून आलेले सरकार नसताना त्यांनी विधेयक आणून राज्यघटना बदलली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला झाला. हा संविधान निर्मात्यांचा अपमान होता.
( नक्की वाचा : PM Modi Speech : काँग्रेसच्या कपाळावरील 'तो' शिक्का कधीही पुसला जाणार नाही, पंतप्रधानांचा थेट हल्ला )
'नेहरुंकडं स्वत:चे संविधान होते'
देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या पत्राचा संदर्भ देत पीएम मोदी म्हणाले की, हे पाप 1951 मध्ये झाले होते. त्यावेळी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरूजींना तुम्ही चुकीचं करत आहात, हा सावधगिरीता इशारा दिलसा होता. पण पंडितजींचे पालन करण्यासाठी स्वतःचे संविधान होते, त्यामुळे त्यांनी कोणाचाही सल्ला ऐकला नाही.
घटनादुरुस्तीचे रक्त काँग्रेसच्या तोंडाला लागले होते. त्यांनी वेळोवेळी राज्यघटनेची शिकार केली. . राज्यघटना अनेक वेळा बदलण्यात आली. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी जे पेरले, त्याला खत-पाणी दुसऱ्या पंतप्रधानांनी दिले, त्यांचे नाव होते इंदिरा गांधी. काँग्रेस सरकारच्या काळात न्यायालयाचे पंख छाटण्यात आल्याचे मोदी म्हणाले. हे काम इंदिरा गांधींच्या सरकारने केले, असं मोदींनी सांगितलं.
( नक्की वाचा : इंदिरा गांधी संविधानविरोधी होत्या? श्रीकांत शिंदेंचा राहुल गांधींना सवाल, लोकसभेत जोरदार गदारोळ )
6 दशकात 75 वेळा संविधान बदलण्यात आले
इंदिराजींची निवड गैरप्रकारामुळे कोर्टाने फेटाळली आणि त्यांना खासदारकी सोडावी लागली तेव्हा त्यांनी संतापून देशावर आणीबाणी लादली. 1975 साली देशात 39 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सभापती यांच्या विरोधात कोणीही न्यायालयात जाऊ शकत नव्हते. सहा दशकात सुमारे 75 वेळा संविधान बदलण्यात आले.
आणीबाणीच्या काळात लोकांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले. वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्यावर टाळे लावण्यात आले. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी इंदिराजींच्या विरोधात निकाल दिला होता, ते सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होणार होते, तेव्हा त्यांना सीजेआय बनू दिले गेले नाही, याची आठवण पंतप्रधानांनी करुन दिली.
राजीव गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला
आणीबाणीच्या काळात अनेकांचा तुरुंगात मृत्यू झाला. त्यानंतरही ही परंपरा इथेच थांबली नाही, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं.त्यामुळे राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी राज्यघटनेला आणखी एक गंभीर धक्का दिला, याची आठवण त्यांनी सभागृहाला करुन दिली.
सुप्रीम कोर्टाने शाहबानो प्रकरणी निकाल दिला होता. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिलेला न्याय दिला होता, मात्र तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शाहबानोबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भावना धुडकावून लावत कट्टरतावाद्यांसमोर लोटांगण घातले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत कायदा करून रद्द करण्यात आला.
