Rift in Mahayuti: उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील निवडणुका या नेहमीच महाराष्ट्राच्या राजकारणाला प्रभावित करतात. 2020 मध्ये अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्रात भाजप पक्षाने या विषयाला मोठा राजकीय मुद्दा बनवले होते. सुशांत हा मूळचा बिहारचा होता आणि त्याच वर्षी बिहारमध्ये निवडणुका होत्या. सुशांतने आत्महत्या केली नसून त्याची हत्या झाली, या दाव्याला बळ देण्यासाठी भाजपा नेत्यांनी जोरदार मोहीम चालवली होती. आता सहा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तसाच काहीसा राजकीय प्रकार समोर येत आहे.
महायुती सरकारमधील शिवसेनेचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा शिकणे बंधनकारक केले होते. या नियमानुसार, जो चालक मराठी शिकणार नाही, त्याचा परमिट रद्द केला जाणार होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हे लक्षात आले की या नियमामुळे उत्तर भारतीयांमध्ये तीव्र नाराजी पसरत आहे. त्यानंतर त्यांनी सरनाईक यांचा हा निर्णय फिरवला आणि चालकांना मराठी शिकण्यासाठी थेट एका वर्षाची मुदत वाढवून दिली.
परिवहन विभागाची कारवाई आणि नोटीस
परिवहन विभागाने मुंबईतील बिगरमराठी ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना 15 ऑगस्टपर्यंत बोलचाल करण्याइतपत मराठी शिकण्याची मुदत दिली होती. चालकांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून वर्गांचे आयोजनही करण्यात आले होते. 18 ऑगस्टपासून परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मराठी न बोलू शकणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. जे चालक मराठी बोलू शकले नाहीत, त्यांना एका महिन्यात मराठी शिका, अन्यथा परमिट रद्द केले जाईल अशी ताकीद देणारी नोटीस देण्यात आली.
( नक्की वाचा : 26 ऑगस्टची ती काळरात्र! आनंद दिघेंच्या निधनानंतर का जळालं होतं संपूर्ण ठाणे? वाचा प्रत्यक्षात पाहिलेला अनुभव )
महायुतीतील मतभेद आणि वाढता वाद
मराठी भाषेच्या या अनिवार्यतेवरून सत्ताधारी महायुतीतच मतभेद पाहायला मिळाले. भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या नियमाच्या बाजूने नव्हते. शिवसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनीही या प्रकरणात मवाळ भूमिका घेण्याची विनंती केली होती. काही चालकांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दुसरीकडे, शिवसेना मात्र या नियमाच्या अंमलबजावणीवर ठाम होती. काही उपनगरांमध्ये चालकांनी या नियमाच्या निषेधार्थ वाहने न चालवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) कार्यकर्त्यांशी त्यांचा वाद झाला. त्यामुळे हा संपूर्ण मुद्दा पुन्हा एकदा 'उत्तर भारतीय विरुद्ध मराठी' असा रंगू लागला.
( नक्की वाचा : Shivsena Politics: दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय अन् आता ऑटो चालक; शिवसेनेच्या राजकारणाचा रोख नेमका कुठे? )
उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका आणि राजकीय गणित
मुंबईत मोठ्या संख्येने उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील नागरिक राहतात आणि त्यातील अनेक जण आपल्या मूळ राज्यातील मतदारही आहेत. मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील मंत्र्याचा असला, तरी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हेच सरकारचा मुख्य चेहरा आहेत. या काळात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी भाजपकडून चालकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला. जर भाजपला भाषिक राजकारण करायचे असेल, तर त्यांनी बिगरमराठी मते मागणार नाही असे जाहीर करावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.
विरोधी पक्ष या मुद्द्याचा वापर उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत आपल्याविरोधात करू शकतात, अशी भीती भाजपा नेतृत्वाला वाटली. याच कारणामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत हा निर्णय मागे घेतला.
शिंदेंची अडचण आणि अंतर्गत मतभेद
हा निर्णय मागे घेतल्यानंतर उत्तर भारतीयांची नाराजी दूर झाली असे भाजपला वाटत असले, तरी यामुळे राजकारणात एक नवीन वळण आले आहे. या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी अडचण झाली आहे, कारण हा निर्णय त्यांच्याच पक्षाच्या मंत्र्याने घेतला होता. यापूर्वीही शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय फडणवीस यांनी बदलल्यामुळे शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत.
