लोकसभा अधिवेशनाच्या इतिहासात 2 एप्रिल 2025 हा दिवस ऐतिहासिक होता. या दिवशी वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 वर 12 तासांपेक्षा जास्त काळ चर्चा झाली. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मध्यरात्रीनंतर मंजूर झाले.
वक्फ संशोधन विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही लोकसभेचं कामकाज सुरुच होते. मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीबाबत (President's rule in Manipur) विधेयक केंद्र सरकारकडून रात्री उशीरा मांडण्यात आलं. या विषयावरील चर्चेत मणिपूरमधील सामान्य परिस्थितीसाठी केंद्र सरकार सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी स्पष्ट केलं.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मणिपूरमध्ये गेल्या चार महिन्यांपासून कोणताही हिंसाचार झालेला नाही. मैतयी आणि कूकी समाजाशी चर्चा सुरु असून शांततेनं तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुुरु असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
( नक्की वाचा : Waqf Bill : वक्फ विधेयकाची गरज का आहे? लोकसभेत केंद्र सरकारनं सांगितली 5 महत्त्वाची कारणं )
सुप्रिया सुळेंचा पाठिंबा
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानंही पाठिंबा दिला. या पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबतची माहिती X या सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत केली आहे.
'मणिपूर येथील परिस्थिती लक्षात घेता येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आला. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने पाठिंबा दिला. मणिपूरमध्ये झालेल्या घटना या अतिशय दुर्दैवी होत्या. यामुळे तेथील समाजमन ढवळून निघाले आहे. तेथे मुक्त व निर्भय वातावरणात निवडणुका होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने तेथे लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्या अशी मागणीही सभागृहात केली,' अशी पोस्ट सुप्रिया सुळे यांनी केली. त्यांनी याबाबतचा व्हिडिओ देखील पोस्ट केला आहे.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमाणे अन्य विरोधी पक्षांनीही या विधेयकावर सरकारला पाठिंबा दिला. त्याचबरोर राज्यात लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडावे अशी मागणी विरोधकांनी केली.
