Sanjay Raut vs Shrikant Shinde : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत आणि कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यातील वाद आता चांगलाच पेटलाय. श्रीकांत शिंदे यांच्या फाऊंडेशनमध्ये गैरव्यवहार होत आहे. या गैरव्यवहारांची तात्काळ ईडी आणि सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांना पाठवलेल्या पत्रात केली होती. राऊत यांच्या आरोपांना श्रीकांत शिंदे यांनी उत्तर दिलं आहे.
'संजय राऊत यांचे मानसिक संतुलन बिघडले आहे. त्यांना वैद्यकीय तपासणीची गरज आहे. लवकरात लवकर त्यांनी चांगला डॉक्टर बघावा आणि बिघडलेले मानसिक संतुलन ठीक करावे. यासाठी वैद्यकीय कक्षातून आम्ही स्वतः खर्च करण्यास तयार आहोत,' असं उत्तर श्रीकांत शिंदे यांनी संजय राऊत यांना दिलंय.
पत्राचाळ घोटाळा करणारे आम्हाला पत्राने लिहून विचारत आहे. यांना शिव्या शाप देण्याशिवाय दुसरं काहीही येत नाही असा आरोपही शिंदे यांनी राऊत यांच्यावर केला.
शिंदेंवर आरोप काय?
'चंदा दो धंदा लो हा खेळ महाराष्ट्र राज्यातदेखील सुरू आहे. त्याखेळाचे सूत्रधार आहेत मिंधेसरकारचे बाळराजे! सामाजिक कार्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये वसूल केले जात आहेत. धर्मादाय आयुक्त हिशोब द्यायाला तयार नाहीत. पैसै देणारे कोण आहेत?' असा प्रश्न संजय राऊत यांनी विचारला आहे. राऊत यांनी त्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेलं पत्र X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलंय.
श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनच्या घोटाळ्याची चौकशी करा, संजय राऊत यांची पंतप्रधानांकडं मागणी
देशातील भ्रष्टाचार, काळ्या पैशांचे व्यवहार मोडून काढण्यासाठी आपण गेल्या 10 वर्षांपासून अथक परिश्रम करीत आहात. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही आपण जनतेला पुन्हा एकदा तेच आश्वासन दिले. त्यानिमित्त महाराष्ट्रातील काळा पैसा पांढरा करण्याचे व गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा समाजकार्याच्या नावाखाली ‘पांढरा' करण्याचा एक धंदा मी आपल्या निदर्शनास आणत आहे.
'श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनच्या सामाजिक कार्याचा सध्या राजकीय गाजावाजा सुरू आहे. सदर फाऊंडेशनच्या आर्थिक व्यवहारांची सार्वजनिक धर्मादाय न्यासाने सखोल चौकशी करावी अशी तक्रार प्रसिद्ध वकील नितीन सातपुते यांनी ठाणे धर्मादाय आयुक्तांकडे केली आहे, पण या तक्रारीस एक महिना उलटून गेला तरी ठाणे धर्मादाय आयुक्तांकडून तक्रारीची साधी दखल घेतली गेली नाही. धर्मादाय आयुक्तांवर राजकीय दबाव असल्यामुळेच ते माहितीच्या अधिकारातही याबाबतची माहिती द्यायला तयार नाहीत असे दिसते,' असा आरोप राऊत यांनी या पत्रात केलाय.
