'स्टार्टअप ही लोकचळवळ झाली पाहिजे' मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केली भावना

एकेकाळी भारताचा जगभरात व्यापार होता. घराघरात लघु आणि कुटीर उद्योगही सुरु असायचे, त्यामुळेच भारताला  'सोने की चिडिया' म्हटलं जात होत. देशाला  पुन्हा ते वैभव मिळवून देण्यासाठी स्टार्ट अप ही लोकचळवळ व्हायला हवी  असे  कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितकले. आज मंत्रालयात आयोजित  "टेक वारी" कार्यक्रमात ते बोलत होते.  महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण  करण्याच्या उद्देशाने सामान्य  प्रशासन विभागामार्फत "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक " हा  5 ते 9 मे दरम्यान कार्यक्रम आयोजित केला आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

या कार्यक्रमात महाराईज-र्स्टाअप पिचींग सेशन या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला विकसित करण्याच्या दृष्टीने स्टार्ट अप सारख्या योजना आणल्या आहेत. यात अनेकांनी देशाचे नाव उंचावले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रानेही स्टार्ट अपमध्ये देशात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पण शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात स्टार्ट अपची संख्या कमी असल्याची खंतही मंत्री लोढा यांनी यावेळी बोलून दाखवली. ग्रामीण भागात स्टार्टअपची संख्या वाढण्यासाठी कौशल्य आणि नाविन्यता विभाग प्रयत्न करत असून मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः यात लक्ष घालत असल्याचे लोढा यांनी  यावेळी स्पष्ट केले.

ट्रेंडिंग बातमी - Operation Sindoor: बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरणार? काय केली होती भविष्यवाणी?

अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा यांनी यावेळी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे कामकाज गतीमान पध्दतीने सुरू आहे, याची माहिती देताना त्या म्हणाल्या देशात सर्वाधिक स्टार्टअप्स  असलेले आपले राज्य असून 28 हजार 406 र्स्टाटअप्सच्या माध्यमातून   3 लाख पेक्षा अधिक रोजगार निर्माण झाला आहे. यामध्ये 14000 पेक्षा जास्त स्टार्टअप महिलांच्या नेतृत्वाखाली आहेत.महाराष्ट्र स्टार्ट अप 2025 हे नवीन येणारे धोरण, महाराष्ट्र स्टार्ट अप विक याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.

ट्रेंडिंग बातमी - Operation sindoor: विश्व युद्धापासून भारत-पाक तणावापर्यंत, अनेकांचे प्राण वाचवणार्‍या सायरनचा इतिहास आहे खास

यावेळी विविध क्षेत्रातल्या 24 स्टार्टअप धारकांनी आपल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची माहिती दिली. या उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या स्टार्ट अप्सना त्यांच्या उत्पादन किंवा सेवेची शासनाच्या विविध विभागांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यासाठी 15 लाखांचा कार्यादेशही दिला जाणार असल्याची माहिती यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी  दिली. सहभागी स्टार्टअप्समध्ये हेल्थटेक, एजटेक, अ‍ॅग्रीटेक, गव्हटेक, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सचा देखील समावेश होता.