Supriya Sule delimitation bill condition: राज्याचं आणि देशाचं राजकारण बदलणारं एक समीकरण लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. संसदेत गेल्या एप्रिल महिन्यात दोन तृतीयांश बहुमताअभावी रखडलेले मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा गेम प्लॅन तयार केला आहे. या विधेयकात प्रत्येक राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा 50 टक्क्यांनी वाढवण्याची महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती जर सरकारने लेखी स्वरूपात दिली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत सकारात्मक विचार करू शकतो, असे थेट संकेत सुप्रिया सुळे यांनी दिले आहेत. सुप्रिया सुळे यांच्या या वक्तव्यानं दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राजकीय भूकंप घडवला असून, यामुळे आगामी काळात देशातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे.
सुप्रिया सुळे यांची मोठी अट
सुप्रिया सुळे यांनी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना थेट सरकारसमोर आपली अट ठेवली आणि एनडीएसोबत जाण्याच्या चर्चांवरही मोठे भाष्य केले. त्या म्हणाल्या की, जागा 50 टक्के वाढवण्याचा हा फॉर्म्युला केवळ तोंडी चालणार नाही, तो सरकारने आधी लेखी स्वरूपात द्यावा, त्यानंतरच आम्ही यावर चर्चा करू.
संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा आणण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेल्या या भूमिकेला राष्ट्रीय राजकारणात प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, अद्याप या विधेयकाचा अधिकृत मसुदा आमच्या हाती आलेला नाही, त्यामुळे तो आल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही. मात्र, लेखी प्रस्ताव आल्यास त्यावर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे.
( नक्की वाचा : Sharad Pawar: ठाकरेंनंतर आता शरद पवारांचा पक्ष फुटणार? पृथ्वीराज चव्हाणांचा सर्वात मोठा राजकीय बॉम्ब! )
काय आहे गुप्त फॉर्म्युला?
या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमागे एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक असल्याचे आता समोर आले आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला सुप्रिया सुळे स्वतः उपस्थित होत्या. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देखील हजर होते. या बैठकीत अमित शाह आणि किरेन रिजिजू यांनीच प्रत्येक राज्यासाठी 50 टक्के जागा वाढवण्याचा फॉर्म्युला समोर ठेवल्याचा दावा सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर झाली, तर त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांवर मोठा अन्याय होऊ शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अरविंद सावंत आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. तसेच काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डीएमके यांच्याशीही सरकारची चर्चा सुरू असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.
( नक्की वाचा : आता शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी अन् कर्ज चुकवण्याची अटही संपली; वाचा नव्या निर्णयाची A to Z माहिती )
एनडीएमध्ये प्रवेशावर स्पष्टीकरण
या विधेयकाला मिळणाऱ्या संभाव्य पाठिंब्यामुळे शरद पवार यांचा पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएसोबत जाणार अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात वाऱ्यासारख्या पसरल्या होत्या. या सर्व चर्चा सुप्रिया सुळे यांनी अत्यंत कडक शब्दांत फेटाळून लावल्या. आमच्याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या सर्व बातम्या या केवळ सूत्रांच्या आधारे तयार केलेल्या अफवा आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चुकीची माहिती पसरवून आमच्या पक्षाची प्रतिमा डागाळण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगत त्यांनी महायुती किंवा एनडीएसोबत जाण्याच्या शक्यता पूर्णपणे खोडून काढल्या. आम्ही अजूनही इंडिया आघाडीसोबत भक्कमपणे उभे आहोत आणि आमचा पक्ष इतर कुठेही जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली.
काँग्रेसचा आक्षेप आणि संसदेतील गणिते
या संपूर्ण प्रकरणावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी गंभीर आक्षेप घेतला असून एक खळबळजनक दावा केला आहे. आगामी अधिवेशनात 131 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी भाजप सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि डीएमके या पक्षांना आपल्या गळाला लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप चिदंबरम यांनी केला. त्यांनी या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना कोणत्याही परिस्थितीत या विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचे आवाहन केले आहे.
The BJP is planning to bring back the 131st Constitution Amendment Bill that failed in the last session of Parliament in April 2026
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 14, 2026
The failed Bill purported to reserve for women one-third of the seats in the Lok Sabha and the State Assemblies but its real purpose was to pave…
संसदेत तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेतील फुटीनंतर सत्ताधारी एनडीचे संख्याबळ वाढले असले, तरी संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत अजूनही सरकारकडे नाही. तामिळनाडूमध्ये काँग्रेस आणि टीव्हीके युतीमुळे नाराज असलेल्या डीएमकेच्या भूमिकेवरही सरकारचे लक्ष आहे. पुरेसे बहुमत हाती आल्याशिवाय सरकार हे विधेयक संसदेत मांडणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
