मुंबाईदेवीतलं ते काम अन् राहुल नार्वेकर संतापले, विधानसभेत काय झालं?

मुख्यमंत्री आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांनी या कामाला स्थगिती दिली असताना काम सुरू झालेच कसे असा प्रश्न त्यांनी केला. या प्रकरणी कोण अधिकारी जबाबदार आहे त्यावर तातडीने कारवाई करा असे आदेशच नार्वेकर यांनी दिले.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
मुंबई:

मुंबादेवी मंदिर परिसर विकास आराखड्याचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. याच परिसरातील पार्किंगच्या कामाला स्थगिती  देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ही स्थगिती विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीच दिली होती. असे असतानाही हे काम सुरू असल्याची बाब विधानसभेत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी निदर्शनास आणून दिली. यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संताप व्यक्त केला. मुख्यमंत्री आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांनी या कामाला स्थगिती दिली असताना काम सुरू झालेच कसे असा प्रश्न त्यांनी केला. या प्रकरणी कोण अधिकारी जबाबदार आहे त्यावर तातडीने कारवाई करा असे आदेशच नार्वेकर यांनी दिले. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

मुंबादेवी मंदिर परिसरात सरकारकडून विकास आराखड्याचे काम सुरू आहे. यावेळी इथे एका पार्किंगचे काम सुरू आहे. हे पार्किंगचे काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण तरीही हे काम सुरू होते. ही गंभीर बाब आहे असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री अध्यक्षांचे निर्देश दिले होते की, काम थांबवा. तरीही अधिकारी आणि महापालिकेच्या आयुक्तांना  या सभागृहाने निर्देश कमी वाटत असतील किंवा त्यांचे पालन करू नये असे वाटत असेल तर त्यांच्यावर त्वरीत कारवाई करणे अपेक्षित आहे असे नार्वेकर म्हणाले. यासंदर्भातील प्रेझेंटेशन महापालिकेने सह्याद्री अतिथिगृहावर दिले होते. यामध्ये पार्किग दाखवलं नव्हतं. म्हणजेच शासनाचा वेगळा प्लॅन असताना एखाद्या कंत्राटदाराचा फायदा करून देण्यासाठी महापालिका अधिकारी काम करत असतील,  तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे असे नार्वेकर म्हणाले. शिवाय आज मी परत निर्देश देत आहे, की हे काम थांबवण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.

Advertisement

ट्रेंडिंग बातमी - स्मृती इराणी यांनी अखेर रिकामा केला सरकारी बंगला, नवीन घर कुठे मिळाले?

यावर बोलताना सरकारच्या वतीने मंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांनी उत्तर दिले. संबंधित विभागाला याबाबतची माहिती देऊन  कार्यवाही करून अहवाल सभागृहात सादर करू असे सांगितले. शिवाय अध्यक्षांच्या निर्देशाचा कोणी भंग करत असेल तर त्यावर शासन नक्की कारवाई करेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

Advertisement
Topics mentioned in this article