- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटेंना अटकेपासून दिलासा मिळाला असून त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे
- नाशिक न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती नाकारल्यामुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे
- दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधीची आमदारकी रद्द करण्याचा नियम आहे.
सागर कुलकर्णी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना अटके पासून दिलासा मिळाला आहे. त्यांना कोर्टाने जामीन ही मंजूर केला आहे. त्यामुळे कोकाटे यांची जेलवारी सध्या तरी टळली आहे. मात्र त्याच वेळी नाशिक न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांची आमदार की जाणार हे जवळपास निश्चित आहे. पण प्रश्न हा आहे की ही आमदार की कधी जाणार? विरोधी पक्षातील आमदार- खासदारांना दोन वर्षा पेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने त्यांची आमदारकी रद्द करण्यासाठी जी तत्परता दाखवली होती त्याची चर्चा संपूर्ण देशात झाली. तशीच तत्परता आता माणिकराव कोकाटंबाबत दाखवणार का हा प्रश्न आहे. आमदार की रद्द करायची असल्याच नियम काय सांगतात हे आपण पाहणार आहोत.
नियमा नुसार कोकाटे यांची कोर्टाची ऑरडर अधिकृत प्राप्त झाल्यानंतरच कोकाटेंच्या आमदारकी याबाबत निर्णय घेतला जातो. लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्या पेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाली असेल तर त्याची आमदारकी रद्द करण्याचा नियम आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णया नुसार शिक्षा सुनावल्या वेळीच त्याची आमदारकी आपोआप रद्द होती. पण त्यासाठीची प्रक्रीया फॉलो केली जाते. कोकाटे यांच्या केसमध्ये त्यांना अटकेपासून कोर्टाने दिलासा दिला आहे. पण त्यांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. अशा स्थितीत त्यांची आमदारकी अडचणीत येवू शकते.
कोकाटे यांनी जामीन मंजूर झाला आहे. पण त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. जर शिक्षेला स्थगिती दिली असती तर कोकाटे यांची आमदारकी वाचली असती. आता तसे झालेल नाही. मात्र पुढच्या 48 तासात याबाबत ऑर्डर विधीमंडळाला प्राप्त होणे गरजेचे आहे. पण सध्याच्या स्थितीत ते थोडेसे कठीण दिसत आहे. त्याला कारण ही तसेच आहे. दोन दिवस शासकीय सुट्टी आहे. त्यामुळे ती ऑर्डर विधीमंडळाला कधी मिळेल याबाबत सध्या तरी प्रश्नचिन्ह आहे. जोपर्यंत ती ऑर्डर विधीमंडळाला प्राप्त होत नाही तोपर्यंत कोकाटेंनी संरक्षण आहे. कोर्टात आज शुक्रवार सुनावणी झाली. त्याबाबत कोर्ट सरकारला अधिकृत ऑर्डर कळवते. त्यानंतर शासन अधिकृत ऑर्डर ही विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानभवनाला कळवते. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष हे आमदारकी रद्द होण्यापासून अंतिम निर्णय घेऊ शकतात.
त्यामुळे ज्यावेळी ही ऑर्डर विधानसभा अध्यक्षांकडे पोहोचेल त्यानंतर ते त्यांच्या आमदारकी बाबत निर्णय घेवू शकतात. पण हा निर्णय त्यांनी कधी घ्यावा याची काही कालमर्यादा नाही. या काळात कोकाटे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. दाद मागण्याची मुभा कोकाटे यांना असेल. दरम्यान काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनाही शिक्षा सुनावली होती. पुढे त्याला स्थगितीही देण्यात आली. मात्र शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेचच त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. तसेच काँग्रेस आमदार सुनिल केदार यांच्यासोबत ही झाले होते. त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांची आमदारकी ही तातडीने रद्द करण्यात आली होती. हीच तत्परता आता कोकाटे यांच्याबाबत हे सरकार दाखवणार का हा खरा प्रश्न आहे.
