शरद पवार आणि अजित पवार हे काका-पुतणे पुन्हा एकदा एकत्र येणार का? हा प्रश्न सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकमेकांच्या विरोधात इर्षेनं लढलेल्या काका-पुतण्याचं राजकीय मिलन होणार का? याचीच सर्वांना उत्सुकता लागलीय. 'पवार कुटुंबातील वाद संपू दे' असं साकडं अजित पवारांच्या आई आशा पवार यांनी पंढरपुरातील विठ्ठलाला घातलंय. त्यानंतर या चर्चेनं जोर धरलाय. शरद पवारांच्या पक्षाची महत्त्वाची बैठक 8 आणि 9 जानेवारी रोजी मुंबईत होणार आहे. या बैठकीच पवार मोठा निर्णय घेणार का? 2025 मधील पहिल्याच महिन्यात शरद पवार धमाका करणार का? याची सर्वांना उत्सुकता आहे.
2019 ते 2024 या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील राजकारण मोठ्या प्रमाणात बदललं. राज्यातील राजकारणात आलेल्या भुकंपाचे अनेकांना धक्के बसले. आता 2025 मध्ये या राजकारणात आणखी एक भूकंप होणार का? याकडं सर्वांच लक्ष लागलंय. चर्चा कितीही होत असली तर शरद पवार आणि अजित पवार या काका-पुतण्यांचे पक्ष आता लगेच एकत्र येणार नाहीत, हेच सत्य आहे. आम्ही हे सत्य आहे असं का सांगतोय याची 5 कारणं तुम्हाला सांगणार आहोत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पहिलं कारण - पक्ष कुणाचा?
अजित पवार यांनी ज्या मुद्द्यावर 2023 साली बंड केलं. तोच मुद्दा राष्ट्रवादीचे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्यात अडथळा ठरणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आपलं वर्चस्व असावं असा अजित पवारांचा आग्रह होता. तर शरद पवारांचा त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्याकडं असलेला कल लपलेला नाही. शरद पवारांनी सुप्रिया सुळेंना राष्ट्रवादीचं कार्याध्यक्ष करणे ही अजित पवारांच्या बंडाची शेवटची ठिणगी ठरली.
आता दोन्ही पक्ष एकत्र आले तर पक्षावर सत्ता कुणाची? हा प्रश्न कळीचा ठरु शकतो. शरद पवारांचं नेतृत्त्व दोन्ही गट मान्य करतील. पण पवारांनंतर दोन नंबर अजित दादाचा की सुप्रिया ताईंचा? या प्रश्नाचं उत्तर कुणाकडंही नाही. 'राजकीय चाणक्य' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शरद पवारांनाही या प्रश्नावर दोन्ही गटाला मान्य होणारा तोडगा काढता आलेला नाही.
( नक्की वाचा : वाल्मिक कराड, सुदर्शन घुले आणि सुधीर सांगळे; बीडचे आरोपी पुण्यातच का सापडतात ? )
दुसरं कारण - अंतर्गत विरोध
जुलै 2023 पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र होता. पण गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रातील सर्वच नद्यांमधून बरंच पाणी वाहून गेलंय. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही पक्षांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकमेकांच्या विरोधात चुरशीनं लढल्या.
शरद पवारांनी सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील आणि धनंजय मुंडे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली. अजित पवारांनीही शरद पवारांच्या पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य केलं होतं.
अजित पवारांनी सुप्रिया सुळेंना हरवण्यासाठी तर शरद पवारांनी अजित पवारांना पाडण्यासाठी जंग-जंग पछाडलं. दोघांनीही पवार कुटुंबीयांच्या व्यक्तीलाच उमेदवारी दिली. या सर्व आरोप-प्रत्यारोपानंतर दुभंगलेली मनं एकत्र येणं अवघड आहे. दोन्ही पक्षातील प्रमुख नेत्यांचा एकत्रिकरणास विरोध असू शकतो.
( नक्की वाचा : Video : 'तो' फक्त शिवाजी महाराजांचा मान! संतांसमोर CM फडणवीसांच्या कृतीनं जिंकली सर्वांची मनं )
तिसरं कारण - सत्तेतील वाटा
मतदारसंघाचा विकास करायचा असेल तर सत्तेत राहणं महत्त्वाचं आहे, असं कारण अजित पवारांनी त्यांच्या बंडाच्यावेळी दिलं होतं. गेल्या दीड वर्षात अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी सत्तेत आहेत. त्याचा त्यांना फायदा झालाय.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप झालं आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील फक्त एक जागा शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शरद पवारांच्या पक्षातील नेत्यांना मंत्रिमंडळात घ्यायचं असेल तर अजित पवारांच्या पक्षातील विद्यमान मंत्र्यांना त्याग करावा लागेल. अगदी केंद्रातही सुप्रिया सुळेंना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालं तरी मोदींसोबत गेल्या दीड वर्षांपासून एकत्र असणाऱ्या सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल या ज्येष्ठ नेत्यांचं मंत्रिपदाचं स्वप्न पुन्हा एकदा भंग होऊ शकतं.
त्याचवेळी मंत्रिपद मिळणार नसेल तर शरद पवारांचा पक्षही अजित पवारांसोबत जाणार नाही, हे देखील तितकंच सत्य आहे.
चौथं कारण - भाजपाचा विरोध
2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या. दोन प्रादेशिक पक्षांची शकलं झाली. त्यानंतरही विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिलं आहे. राज्यातील मतदारांनी ऐतिहासिक जनादेश दिला आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार स्थिर आहे.
त्यामुळे निवडणुकीनंतर लगेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मोठ्या गटाला एकत्र घेण्यास महायुतीमधील मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाचा मोठा विरोध असू शकतो. अजित पवारांच्या पक्षाला सोबत घेणं भाजपाच्या पारंपारिक मतदारांना रुचलेलं नाही. राज्यात लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. कार्यकर्ते आणि पारंपारिक मतदारांचा राग विधानसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व विजयामुळे काहीसा शांत झालाय. त्यामुळे सरकार स्थिर असताना शरद पवारांच्या पक्षाला सोबत घेण्याचा जुगार खेळण्यास भाजपा तयार न होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाला ही रिस्क महाग ठरु शकते.
पाचवं कारण - शरद पवारांच्या विश्वासहर्तेचा प्रश्न
शरद पवारांच्या सक्रीय राजकारणाला आता पाच दशकांपासून अधिक काळ लोटलाय. पाच दशकांच्या राजकरणात त्यांनी अनेकदा परस्पर विरोधी भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका घेऊन त्यांनी विरोधकांसह समर्थकांचाही गोंधळ उडवलाय. त्यामुळेच त्यांच्या प्रत्येक राजकीय हालचालीकडं संशयानं पाहिलं जातं.
गेली काही वर्ष शरद पवारांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात धर्मनिरपेक्ष पक्षांची आघाडी उभारण्यासाठी प्रयत्न केले आहे. विरोधकांच्या इंडी आघाडीच्या उभारणीत देखील त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मोदी सरकारला विरोध करणाऱ्या सर्व पक्षातील प्रमुख नेत्यांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. पक्षाला मोठा धक्का बसल्यानंतरही पवारांनी त्यांची साथ सोडलेली नाही. इतकं सगळं झाल्यानंतरही शरद पवार जर भाजपासोबत गेले. त्यांनी अजित पवारांसोबत हातमिळवणी केली तर शरद पवारांच्या राजकाणातील विश्वासर्हतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनीच उभं केलेल्या ब्रँडला धक्का लावणं शरद पवारांना राजकीय कारकीर्दीच्या या टप्प्यावर परवडणारं नाही.
