Dharavi Project News
- All
- बातम्या
-
Dharavi Project : सर्वेक्षणाची अंतिम मुदत हा शासकीय कामकाजाचा भाग, धारावीकरांना संभ्रमित करू नका : राहुल शेवाळे
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ पुनर्वसन प्रकल्प नसून धारावीकरांचा सर्वांगीण विकास करणारा प्रकल्प आहे. धारावीतील प्रत्येकाला घर देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे देखील राहुल शेवाळे यांनी आपल्या खुल्या पत्रात नमूद केले आहे.
-
Dharavi Redevelopment Project : अंतिम मुदत संपली; असहकार पुकारणाऱ्या धारावीकरांना मुदतवाढ नाही
Dharavi Redevelopment Project : ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 1 लाख घर व गाळेधारकांची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे 94 हजार 500 घरे आणि गाळेधारकांना विशिष्ठ ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे.
-
Dharavi : धारावीतील वरच्या मजल्यावरील कुटुंबाला मिळणार लाभ, शपथपत्र मागविण्याबद्दल दिलं स्पष्टीकरण
कोणत्याही झोपडपट्ट्यांमध्ये वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या सदनिका बेकायदेशीर मानल्या जातात. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या कुटुंबासाठी आनंदाची बातमी आहे.
-
Dharavi Redevelopment: रेल्वेच्या 40 एकर जमिनीचाही होणार उपयोग, कर्मचाऱ्यांना होणार मोठा फायदा
मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पानं (Dharavi Redevelopment Project) एक मोठा निर्णय घेतला आहे
-
Dharavi Project: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मोठी बातमी, सर्वेक्षणाचा नवा उच्चांक!
बहुतेक झोपड्या या तळमजला अधिक दुसऱ्या मजल्यापर्यंत वाढल्या आहेत. ज्यामुळे पुनर्वसनासाठी आवश्यक घरांची संख्या वाढली आहे.
-
Motilal Nagar चा पुनर्विकास होणार; 36000 कोटींच्या निविदेत अदाणी समूहाची बाजी
Motilal Nagar Redevelopment Project : मोतीलाल नगरच्या जमिनीच्या मालकीसह प्रकल्पावर म्हाडाचे पूर्ण नियंत्रण आहे. सूत्रांनी सांगितले की, प्रकल्पाचे उद्दिष्ट बेकायदेशीर बांधकामे दूर करणे आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने नियोजित, चांगल्या प्रकारे एकत्रित समुदाय तयार करणे आहे.
-
Big Breaking: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
धारावी प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती, ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
-
धारावीतील सर्व जमिनींवर शासनाचीच मालकी, विकासकाला कोणत्याही जमिनीची मालकी नाही!
आजमितीस, 83 हजारांहून अधिक झोपड्यांवर क्रमांक टाकण्यात आले असून, त्यापैकी सुमारे 48 टक्के झोपड्या वरच्या मजल्यावरील आहेत.
-
Dharavi : धारावी पुनर्विकास योजनेचे ऐतिहासिक यश, 53 हजारांपेक्षा जास्त घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण
धारावी पुनर्विकास योजनेच्या अंतर्गत (Dharavi Redevelopment Project) 53,000 पेक्षा जास्त घरांचं डोर-टू-डोर सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. हा एक रेकॉर्ड आहे.
-
Dharavi Project : धारावीतील अनधिकृत बांधकामांवर नजर, 'या' माध्यमातील सर्वेक्षणच प्रमाण मानले जाणार
Dharavi Redevelopment Project : या सर्वेक्षणानंतर केलेले कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा बांधकामाचा विस्तार हे अनधिकृत मानले जाईल आणि त्यांना पुनर्विकासाच्या लाभांसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
-
Dharavi Project: धारावीतील रिकाम्या जमिनीवरील भाडेकरू डीआरपीचाच भाग : मुख्याधिकारी श्रीनिवास
धारावी अधिसूचित क्षेत्राचाच (डीएनए) भाग आहेत आणि त्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पुनर्विकासाचे फायदे मिळतील, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (डीआरपी/एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी सांगितले.
-
Dharavi Social Mission : वर्षभरात धारावीकरांसाठी कौशल्य विकासाच्या 10 हजार आणि रोजगाराच्या 3 हजार संधी
धारावीकरांना मोठ्या प्रमाणात कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने, धारावी सोशल मिशनच्या (डीएसएम) वतीने धारावीत पहिल्यांदाच 'संसाधन केंद्रा'चं लोकार्पण बुधवारी करण्यात येणार आहे.
-
Dharavi Redevelopment डीआरपीपीएल नाही आता एनएमडीपीएल! धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीच्या नावात बदल
आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्यासाठी धारावी रिडेव्हलमेन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या नावात बदल करण्यात आला आहे.
-
Dharavi Social Mission: धारावी सोशल मिशनचा स्तुत्य उपक्रम: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकविकास शिबिराचे आयोजन
धारावी सोशल मिशनने सुमारे 7 कोटी रुपयांचा आरोग्य विमा कुंभारवाड्यातील लाभार्थ्यांना मिळवून दिला. यामुळे सुमारे 150 कुटुंबांना थेट लाभ मिळणार आहे.
-
Dharavi Redevelopment Project: पात्र घरमालकांसाठी आनंदाची बातमी, 10 वर्षे शून्य मेंटेनन्स
धारावीकरांसाठी पुनर्वसनाची प्रक्रिया (Dharavi Redevelopment Project) सुलभ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने देखभाल शुल्काबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रहिवाशांना नव्या सदनिकेत गेल्यावर पुढची 10 वर्षे कोणत्याही प्रकारचे देखभाल शुल्क भरावे लागणार नाही.
-
Dharavi Project : सर्वेक्षणाची अंतिम मुदत हा शासकीय कामकाजाचा भाग, धारावीकरांना संभ्रमित करू नका : राहुल शेवाळे
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ पुनर्वसन प्रकल्प नसून धारावीकरांचा सर्वांगीण विकास करणारा प्रकल्प आहे. धारावीतील प्रत्येकाला घर देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे देखील राहुल शेवाळे यांनी आपल्या खुल्या पत्रात नमूद केले आहे.
-
Dharavi Redevelopment Project : अंतिम मुदत संपली; असहकार पुकारणाऱ्या धारावीकरांना मुदतवाढ नाही
Dharavi Redevelopment Project : ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 1 लाख घर व गाळेधारकांची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे 94 हजार 500 घरे आणि गाळेधारकांना विशिष्ठ ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे.
-
Dharavi : धारावीतील वरच्या मजल्यावरील कुटुंबाला मिळणार लाभ, शपथपत्र मागविण्याबद्दल दिलं स्पष्टीकरण
कोणत्याही झोपडपट्ट्यांमध्ये वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या सदनिका बेकायदेशीर मानल्या जातात. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या कुटुंबासाठी आनंदाची बातमी आहे.
-
Dharavi Redevelopment: रेल्वेच्या 40 एकर जमिनीचाही होणार उपयोग, कर्मचाऱ्यांना होणार मोठा फायदा
मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पानं (Dharavi Redevelopment Project) एक मोठा निर्णय घेतला आहे
-
Dharavi Project: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मोठी बातमी, सर्वेक्षणाचा नवा उच्चांक!
बहुतेक झोपड्या या तळमजला अधिक दुसऱ्या मजल्यापर्यंत वाढल्या आहेत. ज्यामुळे पुनर्वसनासाठी आवश्यक घरांची संख्या वाढली आहे.
-
Motilal Nagar चा पुनर्विकास होणार; 36000 कोटींच्या निविदेत अदाणी समूहाची बाजी
Motilal Nagar Redevelopment Project : मोतीलाल नगरच्या जमिनीच्या मालकीसह प्रकल्पावर म्हाडाचे पूर्ण नियंत्रण आहे. सूत्रांनी सांगितले की, प्रकल्पाचे उद्दिष्ट बेकायदेशीर बांधकामे दूर करणे आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने नियोजित, चांगल्या प्रकारे एकत्रित समुदाय तयार करणे आहे.
-
Big Breaking: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
धारावी प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती, ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
-
धारावीतील सर्व जमिनींवर शासनाचीच मालकी, विकासकाला कोणत्याही जमिनीची मालकी नाही!
आजमितीस, 83 हजारांहून अधिक झोपड्यांवर क्रमांक टाकण्यात आले असून, त्यापैकी सुमारे 48 टक्के झोपड्या वरच्या मजल्यावरील आहेत.
-
Dharavi : धारावी पुनर्विकास योजनेचे ऐतिहासिक यश, 53 हजारांपेक्षा जास्त घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण
धारावी पुनर्विकास योजनेच्या अंतर्गत (Dharavi Redevelopment Project) 53,000 पेक्षा जास्त घरांचं डोर-टू-डोर सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. हा एक रेकॉर्ड आहे.
-
Dharavi Project : धारावीतील अनधिकृत बांधकामांवर नजर, 'या' माध्यमातील सर्वेक्षणच प्रमाण मानले जाणार
Dharavi Redevelopment Project : या सर्वेक्षणानंतर केलेले कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा बांधकामाचा विस्तार हे अनधिकृत मानले जाईल आणि त्यांना पुनर्विकासाच्या लाभांसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
-
Dharavi Project: धारावीतील रिकाम्या जमिनीवरील भाडेकरू डीआरपीचाच भाग : मुख्याधिकारी श्रीनिवास
धारावी अधिसूचित क्षेत्राचाच (डीएनए) भाग आहेत आणि त्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पुनर्विकासाचे फायदे मिळतील, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (डीआरपी/एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी सांगितले.
-
Dharavi Social Mission : वर्षभरात धारावीकरांसाठी कौशल्य विकासाच्या 10 हजार आणि रोजगाराच्या 3 हजार संधी
धारावीकरांना मोठ्या प्रमाणात कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने, धारावी सोशल मिशनच्या (डीएसएम) वतीने धारावीत पहिल्यांदाच 'संसाधन केंद्रा'चं लोकार्पण बुधवारी करण्यात येणार आहे.
-
Dharavi Redevelopment डीआरपीपीएल नाही आता एनएमडीपीएल! धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीच्या नावात बदल
आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्यासाठी धारावी रिडेव्हलमेन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या नावात बदल करण्यात आला आहे.
-
Dharavi Social Mission: धारावी सोशल मिशनचा स्तुत्य उपक्रम: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकविकास शिबिराचे आयोजन
धारावी सोशल मिशनने सुमारे 7 कोटी रुपयांचा आरोग्य विमा कुंभारवाड्यातील लाभार्थ्यांना मिळवून दिला. यामुळे सुमारे 150 कुटुंबांना थेट लाभ मिळणार आहे.
-
Dharavi Redevelopment Project: पात्र घरमालकांसाठी आनंदाची बातमी, 10 वर्षे शून्य मेंटेनन्स
धारावीकरांसाठी पुनर्वसनाची प्रक्रिया (Dharavi Redevelopment Project) सुलभ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने देखभाल शुल्काबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रहिवाशांना नव्या सदनिकेत गेल्यावर पुढची 10 वर्षे कोणत्याही प्रकारचे देखभाल शुल्क भरावे लागणार नाही.
