Election Comimssion

निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णय योग्य असून कायद्याचे राज्य असल्याचंही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे. 

कारण 11 तारखेला आदेश देताना सुप्रीम कोर्टानं फक्त डोनर कोण आहे याची माहिती द्या, त्या नागरीकानं किंवा कंपनीनं नेमकं कुणाला फंड दिलेला आहे याची माहिती देण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळेच ज्या कंपन्या किंवा नागरीकांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिलेला आहे ते कळतील पण तो नेमका कोणत्या पक्षाला गेला आहे त्याची माहिती मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे.  

SBI च्या याचिकेवर सरन्यायधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही कोणतीही माहिती जुळवाजुळव करायला सांगितलेलं नाही. तुमच्याच म्हणण्यानुसार सगळी माहिती सील करुन एसबीआयच्या मुंबईच्या मुख्य शाखेत ठेवलेली आहे. मुख्य शाखेत खरेदीच्या पावत्याही आहेत. याचाच अर्थ असा की दोन्ही माहिती मुंबईतच आहेत. आम्ही त्याची जुळवाजुळव करा असं म्हटलेलं नाही. आम्ही फक्त एवढच म्हणतोय की, एसबीआयनं डोनर्सची माहिती स्पष्ट करावी.