निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds )माहिती देण्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) एसबीआयला (SBI) चांगलंच फटकारलं आहे. उद्यापर्यंत निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती द्या असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळे माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या एसबीआयला चोवीस तासाच्या आत काम पूर्ण करावं लागणार आहे. 15 फेब्रुवारीला आम्ही आदेश दिला होता. आज 11 मार्च आहे, एवढ्या दिवसात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन का केले गेले नाही असा सवालही सुप्रीम कोर्टानं एसबीआयला केलेला आहे. SBI च्या वतीनं प्रसिद्ध कायदे तज्ञ हरीश साळवे यांनी सुप्रीम कोर्टा बाजू मांडली. सगळी माहिती जर एसबीआयच्या मुंबई शाखेत आहे तर ती द्यायला कसली अडचण असा सवालही सुप्रीम कोर्टानं केलेला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा आजचा नेमका निकाल काय?
SBI च्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, कोर्टानं एसबीआयच्या बाँडच्या खरेदीची माहिती देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ज्यात खरेदी करणाऱ्यांसह बाँडची किंमत किती आहे याचाही समावेश आहे. एवढच नाही तर राजकीय पक्षांची माहिती, कोणत्या पक्षाला किती बाँड भेटले याचीही माहिती देणं अपेक्षीत आहे. पण हे सगळं करायचं तर एक मोठी प्रक्रिया उलटी पार पाडण्यासारखं आहे. त्याला वेळ लागू शकतो. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार बाँडची खरेदी करणारा आणि बाँडची माहिती यांचा काहीही संबंध ठेवलेला नाही. ह्यात गुप्तता पाळण्याचे आदेश दिले गेले होते. बाँडची खरेदी करणाऱ्याचं नाव आणि तारीख हे सगळं कोड केलं गेलेलं आहे आणि ते डिकोट करण्यासाठी वेळ लागेल.
सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय म्हणालं?
SBI च्या याचिकेवर सरन्यायधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही कोणतीही माहिती जुळवाजुळव करायला सांगितलेलं नाही. तुमच्याच म्हणण्यानुसार सगळी माहिती सील करुन एसबीआयच्या मुंबईच्या मुख्य शाखेत ठेवलेली आहे. मुख्य शाखेत खरेदीच्या पावत्याही आहेत. याचाच अर्थ असा की दोन्ही माहिती मुंबईतच आहेत. आम्ही त्याची जुळवाजुळव करा असं म्हटलेलं नाही. आम्ही फक्त एवढच म्हणतोय की, एसबीआयनं डोनर्सची माहिती स्पष्ट करावी.
ह्या प्रकरणाची सुनावणी पाच जजेसचं बेंच करतं आहे. त्यात जस्टीस खन्ना म्हणाले, प्रत्येक बाँडच्या खरेदीसाठी एक स्वतंत्र केवायसी आहे, सगळी माहिती एका सीलबंद लिफाफ्यात आहे, तुम्हाला (SBI) फक्त तो लिफाफा खोलायचा आहे आणि माहिती द्यायची आहे.
निवडणूक रोखे नेमके काय आहेत?
राजकीय पक्षांना निधी मिळवण्यासाठी सरकारनं निवडणूक रोख्ये म्हणजेच इलेक्ट्रॉल बाँडस बाजारात आणले होते. एसबीआय ही त्यासाठी एकमेव बँक निवडली गेली. ज्यांना कुणाला एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी द्यावयाची असेल त्यांना ह्या इलेक्ट्रॉल बाँडच्या माध्यमातून ती द्यावी लागत असे. भारत सरकारने 2017 मध्ये हा कायदा आणला. तो कायदा 29 जानेवारी 2018 ला लागू करण्यात आला. त्यासाठी मोठ मोठे उद्योगपती, कंपन्यांना हे इलेक्ट्रॉल बाँडस खरेदी करावे लागत. 1 हजार, 10 हजार,1 लाख,10 लाख,1 कोटी अशा मुल्यांचे निवडणूक रोखे विकत घेता येतात. इलेक्ट्रॉल बाँडसचा कार्यकाळ 15 दिवसांचाच असतो. ज्या पक्षांना विधानसभा, लोकसभेला 1 टक्के मते मिळाली आहेत त्याच पक्षांना देणगी देता येते. जानेवारी, एप्रिल, जुलै, आक्टोबर ह्या चारच महिन्यात 10 दिवसांच्या काळात विकत घेण्यासाठी उपलब्ध असतात.
निवडणूक रोख्यांबाबत वाद काय?
डावा पक्ष असलेला सीपीएम, तसच एनडीआर म्हणजेच एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स यांच्यासह चार जणांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावत निवडणूक रोख्यांच्याविरोधात दाद मागितली. निवडणूक रोख्यांचा कायदा हा पारदर्शकतेच्याविरोधात आहे आणि त्यामुळे गुप्तता पाळली जात असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणनं होतं. सुप्रीम कोर्टात एडीआरच्या वतीनं प्रसिद्ध वकिल प्रशांत भूषण यांनी बाजू लढवली. देशाच्या एखाद्या नागरीकाला तो कोणत्या पक्षाला मत देतो आहे किंवा त्याचं मत मागणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवाराची माहिती मिळवण्याचा अधिकार असल्याचं एडीआरचं म्हणनं होतं. एवढच नाही तर निवडणूक रोखे हे माहिती अधिकाराचं उल्लंघन करत असल्याची तक्रारही एडीआरनं सुप्रीम कोर्टात केली.
सुप्रीम कोर्टानं नेमका काय निकाल दिला?
सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक निकाल देत इलेक्ट्रॉल बाँडस हे बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. राजकीय पक्षांना येणाऱ्या फंडाची माहिती असणं आवश्यक असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केलं. एवढच नाही तर निवडणूक रोख्यांची योजना ही माहितीचा अधिकार कलम 19 A चं उल्लंघन करत असल्याचे मतही सुप्रीम कोर्टानं नोंदवले. निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या काळ्या पैशाला निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे असं सुप्रीम कोर्टात सरकारी पक्षाच्या वतीनं सांगितलं गेलं पण हे एकमेव साधन नसल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केलं.निवडणूक रोखे बेकायदेशीर ठरवताना याबाबतची संपूर्ण माहिती एसबीआयनं 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि त्यांनी ही माहिती वेबसाईटवर प्रकाशीत करावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. पण ही माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत तारीख वाढवून द्यावी, अशी विनंती एसबीआयनं सुप्रीम कोर्टाला केली होती जी फेटाळून लावली. एसबीआयनं 6 मार्चपर्यंत माहिती न पुरवणे हे कोर्टाचं अवमान असल्याची याचिका एडीआरनं केली आणि त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं उद्यापर्यंत माहिती देण्याचे आदेश दिलेत.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
