इंटरनेटवर कविता शोधल्या, 44 दिवसांच्या मेहनतीनंतर दिला 'बुलडोझर' कारवाईविरोधात आदेश

विविध प्रकरणातील आरोपींची घरे बुलडोझर चालवत जमीनदोस्त करण्याच्या पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयाने वेसण घातली आहे. न्या. भूषण गवई आणि न्या. के व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने मालमत्ता पाडण्यासाठी देशव्यापी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. खंडपीठाने आदेश देताना म्हटले की कोणतीही मालमत्ता पूर्वसूचनेशिवाय पाडता येणार नाही. ज्या व्यक्ती, संस्थेची वास्तू पाडायची आहे त्या व्यक्ती किंवा संस्थेला नोटीस दिली पाहीजे आणि उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी दिला पाहीजे असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

नक्की वाचा :'माझ्या मुलाचं करियर 4 जणांनी खराब केलं', संजू सॅमसनच्या वडिलांनी घेतली धक्कादायक नावं

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. आदेशाची प्रत ही 95 पानांची असली तरी तो देण्यासाठी दोन्ही न्यायमूर्तींनी 44 दिवसांची कठोर मेहनत घेतली आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी हा आदेश दिला असून यासाठी त्यांनी सहकारी न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांच्याशी अनेकदा सल्लामसलत केली होती. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आहे या निष्कर्षावर दोन्ही न्यायमूर्ती आले होते. सर्वसामान्यांची घरे, आरोपींचे अधिकार, कायद्याचे राज्य, निवाऱ्याचा अधिकार, सरकारी अधिकाऱ्यांचा उत्तरदायीपणा अशा बऱ्याच बाबी यामध्ये समाविष्ट असल्याने हे प्रकरण गुंतागुंतीचेही होते.

नक्की वाचा :उपाशी राहणाऱ्यांनाही मधुमेहाचा होण्याचा धोका

हे प्रकरण गरिबांशी आणि सर्वसामान्यांशी निगडीत असल्याने त्यांच्यापर्यंत हा आदेश सहजसोप्या पद्धतीने पोहचावा यासाठी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी एक युक्ति वापरली. त्यांनी इंटरनेटचा आधार घेत, 'निवारा' या शब्दाशी निगडीत कविता शोधून काढल्या. यामध्ये त्यांना प्रसिद्ध कवी प्रदीप यांनी लिहिलेली एक कविता चपखल बसत असल्याचे दिसून आले. न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशाची सुरुवात या कवितेपासूनच केली.

"अपना घर हो, अपना आंगन हो,
इस ख्वाब में हर कोई जीता है.
इंसान के दिल की ये चाहत है.
दक एक घर का सपना कभी न छूटे."

या वाक्यांचा त्यांनी आपल्या आदेशात समावेश केला होता. न्यायमूर्तींनी लॉर्ड डेनिंग यांच्या आदेशाचाही आपल्या आदेशात समावेश केला .  लॉर्ड डेनिंग यांनी राजाकडे कायदेशीर अधिकार असल्याशिवाय तो गरिबाच्या झोपडीतही प्रवेश करू शकत नाही असे म्हणत आदेश दिला होता. त्यांच्या याच आदेशाचा सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या लक्ष्मणरेषेची आठवण करून देण्यासाठी न्यायमूर्ती गवई यांनी वापर केला.  

NDTV ला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणी आदेश देताना कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन, सर्वसामान्यांची घरे, आरोपींचे अधिकार, कायद्याचे राज्य, निवाऱ्याचा अधिकार, सरकारी अधिकाऱ्यांचा उत्तरदायीपणा अशा विविध पैलूंवर महिनाभर संशोधन केले होते. इंदिरा नेहरू-गांधी वि.राज नारायण, आधार, बिल्कीस बानोच्या दोषींना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश, अशा विविध आदेशांचा न्यायमूर्तींनी अभ्यास केला.