आमदारकी पाच वर्षांची, पेन्शन मात्र आयुष्यभर? Supreme कोर्टाने सरकारचं उत्तर मागवलं

आमदारकी पाच वर्षांची, पेन्शन मात्र आयुष्यभर? सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचं उत्तर मागवलं A five-year legislative term, yet a lifelong pension? Supreme Court seeks government's response. माजी आमदारांना पेन्शन आणि इतर तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यात यावर उत्तरही मागितले आहे.

संबंधित व्हिडीओ