हिंदी भाषेचा निर्णय दोन हजार वीसचाच होता. त्यावेळी सरकार उद्धव ठाकरे यांचं होतं. डॉक्टर माशेलकर यांच्या टास्क फोर्स ने हा अहवाल शासनाने सादर केला होता त्यांचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या सत्तावीस जानेवारी दोन हजार बावीसच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला.