सध्या कांद्यावर निर्यात चाळीस टक्के शुल्क लावण्यात येतं. शुल्कही रद्द झालंय किंवा निम्म्यावरती येण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये कांदा उत्पादकांची नाराजी महायुतीला चांगलीच अंगाशी आली होती. त्यामुळे हे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.