बांगलादेशमधील शेख हसीना सरकार अमेरिकेमुळे पडलं? ऑफर धुडकावण्याची मोजली किंमत!

Bangladesh Crisis : बांगलादेशमध्ये दुसऱ्या देशाचा तळ उभारण्यास त्यांचा विरोध होता. या विरोधाचीच किंमत त्यांना सत्ता गमावून मोजावी लागली का? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

जाहिरात
Read Time: 3 mins
मुंबई:

भारताचा शेजारी देश बांगलादेशमध्ये हिंसक आंदोलनानंतर सत्ताबद्दल झाला आहे. देशातील वाढत्या विरोधामुळे शेख हसीना (Shiekh Hasina ) यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हसीना देश सोडून सध्या भारतामध्ये आल्या आहेत. हसीना यांच्या जागी नोबेल पुरस्कार विजेते बँकर मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) हे बांगलादेशचे हंगामी पंतप्रधान बनले आहेत. युनूस यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली असून त्यांचं मंत्रिमंडळाच्या हाती देशाचा कारभार आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

शेख हसीना यांनी दिला होता इशारा

बांगलादेशमधील या संघर्षाचा अंदाज शेख हसीना यांना यापूर्वीच आला होता. भारतामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच (मे 2024) हसीना यांनी 14 पक्षांच्या बैठकीत बोलताना याबाबतचे स्पष्ट संकेत दिले होते. बांगलादेशच्या मीडियातील रिपोर्टनुसार एका देशानं गोऱ्या व्यक्तीच्या मार्फत 7 जानेवारी रोजी हसीना यांना ऑफर दिली होती. 

त्या गोऱ्या व्यक्तीच्या देशाचा हवाई तळ बांगलादेशमध्ये उभारण्यास परवानगी दिली तर निवडणुकीत कोणताही अडथळा आणला जाणार नाही, अशी ऑफर दिल्याचं हसीना यांनी सांगितलं. हसीना यांनी ती ऑफर फेटाळली. बांगलादेशमध्ये दुसऱ्या देशाचा तळ उभारण्यास त्यांचा विरोध होता. या विरोधाचीच किंमत त्यांना सत्ता गमावून मोजावी लागली का? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

( नक्की वाचा : पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव आणि आता बांगलादेश... धूर्त चीन कसं रचतोय चक्रव्यूह? )
 

अमेरिकेवरच संशय का?

बांगलादेश आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध नोव्हेंबर 2023 पासून ताणले गेले आहेत. बांगलादेशमध्ये मागच्या वर्षी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली होती. त्यानंतर बांगलादेशमधील अमेरिकेच्या राजदूतांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी चर्चा केली होती. देशात निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची त्यांनी मागणी केली होती. बांगलादेश सरकारनं अमेरिकेच्या या हस्तक्षेपावर टीका केली होती.

Advertisement

बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याचा लढा सुरु होता त्यावेळी अमेरिकेचा पाकिस्तानला पाठिंबा होता. अमेरिकाचा विरोध न जुमानता भारतीय सैन्याच्या पराक्रमामुळे बांगलादेशची निर्मिती झाली. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील मुख्य नेते आणि शेख हसीना यांचे वडील मुजीब-उर-रहमान आणि आवामी लीग यांच्यात तणावाचे संबंध होते. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात देखील ही परिस्थिती संपूर्ण सुधारली नाही.

( नक्की वाचा : शेख हसीना यांच्या आयुष्यातील सर्वात खडतर 45 मिनिटं, वाचा सत्ता सोडण्यापूर्वी नेमकं काय झालं? )
 

बांगलादेशच्या बेटावर अमेरिकेची नजर 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या विश्लेषकांनुसार  बांगलादेशमधील सेंट मार्टिन या छोट्या बेटावर अमेरिकेची गेल्या अनेक दिवसांपासून नजर आहे. हे बांगलादेशच्या दक्षिण टोकाला असलेलं बेट आहे. फक्त 3 किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेलं हे बेट कॉकस बाजार-टेकनॉक द्विपकल्पापासून जवळपास 9 किलोमीटर दक्षिणेला आहे. बंगालचा उपसागर वगळता जगातील इतर सर्व सागरांमध्ये अमेरिकेचा तळ आहे. त्यामुळे या बेटावर नाविक तळ उभारण्याची अमेरिकेची योजना आहे. 

Advertisement

या बेटावर तळ उभा राहिला भारतासह बंगालच्या उपसागरातील सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवणे अमेरिकेला सोपं जाईल. हसीना सरकारनं अमेरिकेच्या या योजनेला मान्यता दिली नाही. ही योजना मान्य होत नसल्यानंच नवा देश तयार करण्याची योजना सुरु आहे, असा आरोप शेख हसीना यांनी केला होता. मे महिन्यात हसीना यांनी आरोप केला. त्यानंतर 3 महिन्यांच्या आत त्यांना सत्ता सोडून, जीव वाचवण्यासाठी भारतात पळावं लागलं.

( नक्की वाचा : बांगलादेशमध्ये सत्ताबदल करणारा विद्यार्थी नेता Nahid Islam कोण आहे? )
 

मोहम्मद युनूस यांचा अमेरिकेला फायदा

नोबल पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखाली  बांगलादेशमध्ये हंगामी सरकार स्थापन झालं आहे. युनूस यांनी पाश्चिमात्य देशांसोबत दीर्घकाळ काम केलं आहे. त्यांना अमेरिकन यंत्रणेचीही माहिती आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या हिताचे निर्णय घेतले तर आश्चर्य वाटणार नाही.

Advertisement

मोहम्मद युनूस यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालाय. रॅमेन मॅगसेसे या आणखी एका प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारचेही ते मानकरी ठरले आहेत. या पुरस्काराचं फंडिंग अमेरिकेतील प्रतिष्ठित फोर्ड फाऊंडेशन करतं. अमेरिकन हितसंबंधांशी या फाऊंडेशनचा असलेला जवळचा संबंध लपलेला नाही. हसीना सरकारच्या कार्यकाळात युनूस यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाली होती. त्यावेळी त्यांनी अमेरिकन दुतावासामध्ये आसरा घेतला होता. 

या उपकाराची परतेफेड युनूस यांनी करावी यासाठी अमेरिकेचा त्यांच्यावर दबाव असेल, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे.