खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या मुद्यावर भारताच्या सातत्यानं कुरापती काढण्याचं काम कॅनडाकडून सुरु आहे. आता कॅनडाचे परराष्ट्र उपमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी भारताचे गृहमंत्री अमित शाहांवर आरोप केला आहे. खलिस्तानी दहशतवाद्यांना लक्ष्य करण्यात येणाऱ्या कटात अमित शाह सहभागी होते, असा आरोप मॉरिसन यांनी केलाय. भारतानं या आरोपांना चोख उत्तर दिलंय. भारतानं हे आरोप 'अतिशय कमकुवत आणि निराधार असल्याचं सांगितलंय. त्याचबरोबर कॅनडा उच्चायुक्तांच्या प्रतिनिधीलाही बोलावून घेतलंय.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे तणावाचं कारण?
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जर हा भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणावाचं कारण आहे. निज्जरची 18 जून 2023 रोजी कॅनडामधील एका गुरुद्वारातून बाहेर पडत असताना गोळी मारुन हत्या करण्यात आली होती. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी गेल्या वर्षी 18 सप्टेंबर रोजी निज्जरच्या हत्येमध्ये भारत सरकार सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. भारत सरकारनं हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
13 ऑक्टोबर रोजी कॅनडाकडून भारताला पत्र पाठवण्यात आलं. त्यामध्ये भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि दुसरे राजनैतिक अधिकारी या प्रकरणात संशयित असल्याचा दावा करण्यात आला होता. भारतानं या पत्रावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यानंतर काही तासांमध्ये भारतानं संजय कुमार आणि अन्य अधिकाऱ्यांना परत बोलावलं. त्यानंतर कॅनडानं देखील भारतामधील त्यांचे 6 अधिकारी परत बोलावले होते.
( नक्की वाचा : NDTV World Summit : 'दुटप्पीपणा हा सौम्य शब्द आहे,' कॅनडाच्या धोरणावर परराष्ट्रमंत्र्यांची टीका )
ट्रूडो सरकारच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 15 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा भारतावर आरोप केला. भारत सरकार कॅनडामधील खलिस्तानवादी आणि दक्षिण आशियातील मूळ व्यक्तींना टार्गेट करण्यासाठी लॉरेन्श बिश्नोई या गुन्हेगारी टोळीचा वापर करत आहे, असा त्यांनी आरोप केला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं हे आरोप स्पष्ट शब्दात फेटाळले. 'ते जुने ट्रूडो, त्याच जुन्या गोष्टी आणि कारणही जुनं' या शब्दात परराष्ट्र मंत्रालयानं हे आरोप फेटाळले होते.
कॅनडाचे मंत्री काय म्हणाले?
'रॉयटर्स' या वृत्तवाहिनीच्या रिपोर्टनुसार कॅनडाचे उपपराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी मंगळवारी (29 ऑक्टोबर) कॅनडाच्या संसदीय पॅनलसमोर गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर गंभीर आरोप केले. खलिस्तानी व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात अमित शाह यांचा सहभाग आहे, अशी माहिती आपणच 'वॉशिंग्टन पोस्ट' या अमेरिकन वृत्तपत्राला दिली होती, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. पण, ही माहिती त्यांना कशी मिळाली? या प्रश्नाचं उत्तर मॉरिसन यांना संसदीय पॅनलला देता आलं नाही.
