कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. ट्रुडो यांनी सोमवारी देशाला संबोधित केले आणि लिबरल पक्षाचे नेते तसेच पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं. कॅनडाच्या वृत्तसंस्थेच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, जोपर्यंत ट्रुडो यांचा उत्तराधिकारी निवडला जात नाही तोपर्यंत ते पंतप्रधानपदावर राहतील. यावर्षी कॅनडामध्ये संसदीय निवडणुका होणार आहेत. ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यानंतर नियोजित वेळेपूर्वी निवडणुका घेण्याची मागणी होऊ शकते, असे देखील मानले जात आहे.
#WATCH | "...I intend to resign as party leader, as Prime Minister after the party selects its next leader...Last night I asked the president of the Liberal Party to start that process..," says Canadian PM Justin Trudeau.
— ANI (@ANI) January 6, 2025
"...I am a fighter. Every bone in my body has always… pic.twitter.com/Cvih6YJCzP
पक्षातील नेत्यांकडूनन होता दबाव
ट्रूडो यांच्यावर त्यांच्या लिबरल पक्षाच्या खासदारांकडून अनेक महिन्यांपासून पायउतार होण्याचा दबाव होता. नुकतेच उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलँड यांनी ट्रुडो सरकारवर गंभीर आरोप करत पदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर ट्रुडो यांच्यावर दबाव आणखी वाढला होता. राष्ट्रीय मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी ट्रूडोवर भारतविरोधी अजेंडा चालवल्याचाही आरोप आहे.
जस्टिन ट्रूडो 2013 मध्ये लिबरल पक्षाचे प्रमुख बनले होते. त्यानंतर 2015 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा कॅनडाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. ट्रुडो यांना चौथ्यांदा पंतप्रधानपदावर दावा करायचा होता. मात्र त्यांना ते शक्य होऊ शकले नाही.
भारत-कॅनडात तणाव
जस्टीन ट्रुडो यांचे सरकार चार वर्षापूर्वी अल्पमतातच सत्तेत आले होते. एका शीख समुदायाचे नेते जगमित सिंह यांच्या पाठिंब्यावर आतापर्यंत त्यांचा कारभार सुरु होता. जगमित सिंह स्वतः भारतविरोधी असून खालिस्तान चळवळीचे खंदे समर्थक आहेत. याच जगमित सिंहांच्या आग्रहामुळे ट्रुंडोंनी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येप्रकरणी भारताच्या रॉ संघटनेवर आरोप केल्याचीही चर्चा कॅनडात आहे. निज्जरच्या हत्येला आता वर्ष उलटून गेलं. पण भारतविरोधी आरोपांना ठोस पुराव्याचं कोणतही बळ कॅनडाच्या तपास यंत्रणांना देता आलेलं नाही. उलट या काळात भारत आणि कॅनडा यांच्यातले परराष्ट्र संबंध यामुळे तुटेपर्यंत ताणले गेले.
जस्टीन ट्रुडो यांच्या काळात चार वर्षात कॅनडाच्या अर्थकारणाचा बोऱ्या वाजलाय. नाटोचा सदस्य असल्यानं रशियाशी आपोआपच वैर घ्यावं लागलं. त्यामुळे कॅनडाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असणारा नैसर्गिक वायू तिथे महाग झाला आहे. महागाईने कॅनडाच्या नागरिकांचं कंबरडं मोडलं आहे. कोरोनानंतर डबघाईला आलेलं अर्थकारण ताळ्यावर आणण्यासाठी छापलेल्या डॉलर्समुळे कोरोना संपल्यावर अर्थिक गणित आणखीच बिघडलं होतं. कॅनडातला मध्यमवर्गीय माणूस ट्रुंडो आणि त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात गेला होता.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world