China News: सोशल मीडियाच्या जगात एक मोठा आणि महत्त्वाचा बदल घडवणारा निर्णय चीन या देशाने घेतला आहे. अयोग्य असलेल्या इन्फ्लुएन्सर्सना आता आरोग्य, वित्त, कायदा आणि शिक्षण यांसारख्या गंभीर आणि संवेदनशील विषयांबद्दल ऑनलाइन बोलण्यास आणि सल्ला देण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात आली आहे.
याचा थेट अर्थ असा की, आता केवळ संबंधित क्षेत्रात अधिकृत पदवी किंवा परवाना असलेल्या व्हेरिफाईड तज्ञांनाच अशा प्रकारचा कंटेन्ट सोशल मीडियावर पोस्ट करता येणार आहे. चीनच्या या निर्णयाकडे लोकांच्या आरोग्याशी आणि पैशांशी होणारा खेळ खपवून घेतला जाणार नाही, अशा भूमिकेतून पाहिले जात आहे. DNA ने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
काय आहे चीनचा नवा कायदा?
चीनच्या सायबरस्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (CAC) द्वारे हा नवा कायदा तयार करण्यात आला असून, तो 25 ऑक्टोबर पासून लागू झाला आहे. ऑनलाइन चुकीची माहिती, चुकीचे उपचार आणि खोटी आर्थिक माहिती यांच्या प्रसाराला आळा घालणे, हा या नियमाचा मुख्य उद्देश आहे. आता सोशल मीडियावर आरोग्य, वित्त, शिक्षण किंवा कायद्याबद्दल बोलू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही इन्फ्लुएंसरला त्या क्षेत्रातील अधिकृत प्रमाणपत्र, परवाना किंवा पदवी सादर करणे बंधनकारक आहे.
(नक्की वाचा- Block Unwanted Calls, MSG: स्पॅम कॉल, मेसेजने वैतागलाय? 'हा' नंबर फिरवा अन् 2 मिनिटात कटकट मिटवा)
हा नवा नियम केवळ इन्फ्लुएंसर्सवरच नाही, तर Douyin, Weibo आणि Bilibili यांसारख्या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही लागू करण्यात आला आहे. या कंपन्यांना आता त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करणारे लोक योग्य आणि व्हेरिफाईड आहेत की नाही, याची खात्री करावी लागणार आहे.
इतर महत्त्वाचे नियम
- प्रत्येक पोस्ट किंवा व्हिडिओमध्ये माहितीचा स्रोत आणि संदर्भ स्पष्टपणे नमूद करणे अनिवार्य आहे.
- कंटेन्टमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) किंवा कोणत्याही संशोधन अभ्यासाचा वापर केला असल्यास, त्याचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
- शैक्षणिक माहिती म्हणून प्रचारित केलेल्या सामग्रीमध्ये वैद्यकीय उत्पादने, आरोग्यवर्धक अन्नपदार्थ आणि पूरक आहारांच्या गुप्त जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे.
चीनच्या या निर्णयावर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही लोकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कारण यामुळे केवळ योग्य तज्ञांची माहितीच लोकांपर्यंत पोहोचेल. तर, दुसरीकडे काही लोकांनी हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणारा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सोशल मीडियाच्या जगात चीनचा हा नवा कायदा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे.
