Donald Trump: राज्यात महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर येण्यापूर्वी 'लाडकी बहीण' ही घोषणा केली होती. या योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा करण्यात येतात. या योजनेची कॉपी भारतामधील अन्य राज्यांमध्येही सुरु आहे. त्याचवेळी सर्व बाजूनं अडचणीत सापडलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही आता या योजनेची एक प्रकारे कॉपी करत जबरदस्त योजना जाहीर केली आहे. 'अमेरिका फर्स्ट' असा नेहमीच जयघोष करणाऱ्या ट्रम्प यांनी या योजनेतून चक्क अमेरिकेतील नागरिकांना मोठी रक्कम मिळणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
काय आहे योजना?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या 'टॅरिफ (आयात शुल्क) धोरणा'मुळे जमा झालेल्या पैशातून अमेरिकेच्या नागरिकांना प्रत्येकी $2,000 (सुमारे 1 लाख 77 हजार रुपये) 'डिव्हिडंड' (लाभांश) म्हणून दिले जातील! हा पैसा थेट नागरिकांपर्यंत कसा पोहोचणार, याबाबत आता ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
उच्च उत्पन्न (High Income) असलेल्या लोकांना वगळता, बाकी सर्वांना हा फायदा मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री (Treasury Secretary) स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, हा पैसा थेट चेक (Cheque) स्वरूपात न देता, कर कमी (Tax Cut) करून किंवा इतर सरकारी फायद्यांच्या रूपात दिला जाईल.
( नक्की वाचा : कर्जमुक्तीचा महामंत्र! 6 वर्षांत 53 लाखांचे Home Loan फेडणाऱ्या इंजिनियरने सांगितल्या 'या' 6 खास टिप्स )
पैसे मिळवण्याची पद्धत काय असेल?
हा 2,000 डॉलर्सचा फायदा नागरिकांना नेमका कसा मिळेल, याबाबत अर्थमंत्री बेसेंट यांनी महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले, हा पैसा वेगवेगळ्या मार्गांनी नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकतो.
यामध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या कर कपातीचा समावेश असेल.' त्यांनी याबाबत उदाहरण देताना सांगितलं की, हॉटेल किंवा इतर ठिकाणी मिळणाऱ्या 'टिप्स' (Tips) वर कोणताही कर लागणार नाही.
जास्त काम केल्यास मिळणाऱ्या ओव्हरटाइम (Overtime) पगारावर कर लागणार नाही. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) पेन्शनवरही कर न लावता लोकांना मोठा फायदा दिला जाईल. तसेच, वाहन खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर (Auto Loans) सुद्धा सूट दिली जाईल.'
अशा प्रकारे, एकाऐवजी अनेक लहान फायद्यांची बेरीज करून नागरिकांना 2,000 डॉलर्स इतका किंवा त्याहून अधिक फायदा होईल.
( नक्की वाचा : पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बचा पाया 1980 मध्ये उखडला असता? इंदिरा गांधींचा निर्णय 'लाजिरवाणा' माजी अधिकाऱ्याचा दावा )
ट्रम्प 'टॅरिफ' धोरणाचा बचाव का करत आहेत?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या 'टॅरिफ' (इतर देशांकडून येणाऱ्या वस्तूंवरचा आयात कर) धोरणाचा जोरदार पुरस्कार करत आहेत. त्यांच्या मते, या करांमुळे अमेरिका आता जगातील 'सर्वात श्रीमंत' आणि 'सर्वात जास्त मान असलेला' देश बनला आहे. इतकंच नाही तर टॅरिफला विरोध करणाऱ्या लोकांना त्यांनी 'मूर्ख' (Fools) म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, या टॅरिफमुळे सरकारकडे 'ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्स' जमा होत आहेत आणि या पैशातून अमेरिकेचे मोठे राष्ट्रीय कर्ज (National Debt) देखील फेडता येईल. बेसेंट यांनी स्पष्ट केले की, टॅरिफ लावण्याचा मुख्य उद्देश पैसा गोळा करणे नसून, इतर देशांशी होणारा व्यापार (Trade) योग्य आणि संतुलित करणे आहे.
या योजनेला कायदेशीर अडचण
ट्रम्प यांच्या या टॅरिफ धोरणाविरुद्ध अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) खटला सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात कोर्टाने या धोरणाच्या वैधतेवर (कायदेशीर असण्यावर) प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कोर्टाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाविरुद्ध निर्णय दिला, तर सरकारला 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त (More than $100 Billion) रक्कम परत करावी लागू शकते.
ट्रम्प म्हणाले की, कोर्टाचा विरोधातला निर्णय 'मोठे नुकसान' (Disaster) करणारा असेल.
ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी 'लिबरेशन डे' टॅरिफ लागू केले होते, ज्यानुसार विविध देशांतील आयातीवर 10 टक्के ते 50 टक्के कर लावला गेला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, देशाची मोठी व्यापार तूट (Trade Deficit) कमी करण्यासाठी हे कर खूप महत्त्वाचे आहेत.
