भारत आणि कॅनडामधील (India Canada News) तणाव वाढताना दिसत आहे. यामुळे कॅनडात शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणारे, कॅनडात राहणारे भारतीय आणि उत्तर अमेरिकेतील देशात राहणाऱ्यांचे कुटुंबीय चिंतेत आहे. त्यांना कॅनडामधील आपल्या नातेवाईकांना भेटायला येण्यासाठी व्हिसा मिळणं कठीण जात असल्याची तक्रार केली जात आहे.
भारत-कॅनडामधील वादाचं कारण काय?
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येनंतर भारत आणि कॅनडा तणावात आहे. निज्जर हत्याकांडाच्या तपासात कॅनडा सरकार तेथील भारतीय उच्चायुक्त आणि उच्चायोगाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा तपास करणार आहे. जेव्हा भारताला याबाबत कळालं त्यानंतर भारत सरकारने आधी कॅनडाच्या उच्चायोगाचे प्रभारी स्टीवर्ट व्हीलरची बदली केली आणि त्यानंतर सहा कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना निष्कासित केलं आहे.
2023मध्ये कॅनडामध्ये 45 वर्षीय खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जरची हत्या करण्यात आली. कॅनडातील ब्रिटीश कोलंबिया प्रांतातील सरे शहरातील एका गुरुद्वाराच्या पार्किंगमध्ये ही घटना घडली होती. भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, निज्जर खलिस्तान टायगर फोर्सचे सदस्य होता.
परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांना निष्कासित करण्यापर्यंत का पोहोचलं प्रकरण?
परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं की, भारतीय अधिकाऱ्यांना फसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यानंतर भारताने कॅनडातून आपले उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि दुसऱ्या अन्य अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं आहे. कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह सहा अधिकाऱ्यांना निष्कासित करण्यात आलं आहे. दुसरीकडे कॅनडाने सहा भारतीय अधिकाऱ्यांना निष्कासित केलं आहे.
नक्की वाचा - India - Canada : कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या मनात भारताबाबत इतकं विष का आहे? समजून घ्या खरं कारण
दोन्ही देशातील लोक चिंतेत...
भारत आणि कॅनडामधील वाढत्या वादाने कॅनडा, भारतातील अनेक कुटुंबीय चिंतेत आहे. कॅनडा हा देश पंजाबी समाजातील तरुणांसाठी शिक्षण आणि वास्तव्यासाठी आवडतं ठिकाण आहे. कपूरथला, जालंधर, होशियारपूर आणि शहीद भगत सिंह नगरसह दोआबा भागातील अनेकजणं परदेशात स्थायिक झाले आहेत. ज्यात अधिकतर कॅनडा, अमेरिका आणि ब्रिटेनचा समावेश आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी सांगितलं की, भारताने हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येच्या चौकशीत सहकार्य केलं नाही. केल्यामुळे परिस्थिती चिघळली आहे. तर कॅनडातील ट्रुडो सरकारच्या भूमिकेमुळे भारतीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका आहे, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.
