पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती क्षी जिनपिंग यांच्यात बुधवारी ब्रिक्स (BRICS) परिषदेच्या दरम्यान द्विपक्षीय चर्चा झाली. गेल्या पाच वर्षांमध्ये दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारत आणि चीन यांच्यात झालेली ही चर्चा कुटनितीक पातळीवर भारतासाठी एक मोठा विजय आहे. भारतासोबत चर्चा करणं ही चीनची गरज होती असं म्हंटलं तरी ते चूक होणार नाही. भारतानं केलेल्या नाकेबंदीमुळेच चीन चर्चेला तयार झाला, असं दोन्ही देशांमधील विश्लेषकांचं मत आहे. हे नेमकं का घडलं? चीन भारताशी चर्चेला कसा तयार झाला ते समजून घेऊया
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय होतं भारताचं धोरण?
भारताच्या धोरणामुळेच चीन पाच वर्षांनी चर्चेला तयार झाला. त्यापुढे चीन हतबल झाला. गेल्या काही महिन्यांमध्ये क्वाड, आसियान यासह अन्य आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारतानं चीनची नाकेबंदी केली होती. चीनच्या विस्तारवादी धोरणांवर ताशेरे ओढले. चीनच्या धोरणांचा फक्त स्वत:विरोध केला नाही तर अन्य देशही चीनवर टीका करतील याची काळजी घेतली. भारताच्या या धोरणामुळे चीन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटा पडू लागला. या गोष्टी वेळीच सुधारल्या नाहीत तर मोठ्या स्तरावर याचा आपल्याला फटका बसू शकतो हे चीनला जाणवलं.
( नक्की वाचा : NDTV World Summit : भारत -चीन संबंधांबाबत Good News, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांची मोठी घोषणा )
चीनला कशाची भीती?
चीन सार्वजनिक पातळीवर कधीही मान्य करणार नाही पण, गेल्या काही काळात भारतानं केलेल्या नाकेबंदीचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर पडला आहे. वेगवेगळ्या मंचावर भारतानं चीनला आरसा दाखवलाय. त्यामुळे चीन एकाकी वाटू लागलाय. या आक्रमक प्रतिमेचा परिणाम चीनच्या व्यापारावरही होत आहे.
चीनची अर्थव्यवस्येची गती मंदावली आहे. बेरोजगारी आणि रियल इस्टेट क्षेत्रात संकट निर्माण झालं आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला चीन गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक संकटात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ही घसरण सुरु आहे. सध्याचं वर्ष देखील त्याला अपवाद नाही. भारतासह अन्य देशांची नाराजी स्विकारुन अर्थव्यवस्थेला फटका बसू नये या निष्कर्षावर चीन आला आहे.
मोदींचा दौरा ठरला निर्णायक
पंतप्रधान मोदी गेल्या महिन्यातील अमेरिका दौऱ्यात क्वाड शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. त्यांचा हा दौरा भारतासाठी अनेक मुद्यांवर महत्त्वाचा ठरला. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी अनेक संरक्षण करार पूर्ण केले. त्याचबरोबर अप्रत्यक्षपणे चीनला संदेशही दिला. या परिषदेमध्ये सर्वच नेत्यांनी दक्षिण चीन समुद्रात दहशत निर्माण करणाऱ्या चीनच्या हालचालींवर गंभीर चिंता व्यक्त केली.
भारतानं आसियान संमेलनातही चीनला सुनावलं होतं. भारतानं आसियान संमेलनात चीनच्या विस्तारवादी धोरणावर टीका केली. त्याचबरोबर शेजाऱ्या देशांसोबत शांतता स्थापित करण्यावर भर दिला होता.
केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S jaishankar) यांनीही गेल्या काही दिवसांमध्ये पाकिस्तान आणि चीनला चोख उत्तर दिलं होतं. सीमेच्या पलिकडून दहशतवाद आणि फुटीरतावादी शक्तींना बळ मिळत असेल तर व्यापार, ऊर्जा आणि संपर्क क्षेत्रात सहकार्य वाढणे शक्य नाही, असं त्यांनी SCO च्या बैठकीत स्पष्ट केलं होतं. चांगले शेजारी ही भावाना नष्ट होत आहे का? या विषयावर आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे, या विषयावर जयशंकर यांनी जोर दिला होता.
