सद्यपरिस्थितीत पश्चिम आशियात भयंकर तणावाचं वातावरण आहे. इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला आहे. इराणदेखील इस्त्रायलसह आखातातील अन्य देशांवर हल्ला करीत आहे. यादरम्यान तुमच्या स्वयंपाकघराचं बजेट बिघडू शकतं. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धामुळे थेट तुमच्या स्वयंपाकघरावर आणि खिशावर परिणाम होऊ शकतो.
डाळी महागणार...
ऑल इंडिया डाळ मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल यांनी सांगितलं, आम्ही तूर, उडद, मसूरसारख्या डाळींची आयात म्यानमार, कॅनडा आणि काही आफ्रिकी देशांकडून केली जाते. आपण अर्ध्याहून अधिक डाळीचं उत्पन्न परदेशातून मागवितो. अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या दरवर्षी ५० ते ६० लाख टन डाळ आयात केली जाते. पश्चिम आशियाचा समुद्री मार्ग बंद असल्यास लांब रस्त्याने यावं लागेल. यामुळे डाळींची किंमत वाढेल.
पेट्रोल-डिझेलही महागणार...
युद्धाच्या आधीपर्यंत होर्मुज जलडमरुमध्यमधून दररोज २० मिलियन बॅरलहून अधिक कच्चे तेल नेलं जातं. २० मिलियन बॅरल म्हणजे जगाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या शिपमेंटच्या २५ टक्के भाग. एकूण कच्च्या तेलाच्या वापराच्या २०% वापर यातून होतो. भारतातील ५०% पेक्षा जास्त कच्चं तेल येथूनच जातो. यावरून भारतावर होणारा परिणाम स्पष्ट होतो.
एलपीजी सिलिंडरही महागणार...
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या इतक्या रिफायनरी क्षमता आहे, ही आपण यात आत्मनिर्भर आहोत. मात्र जर एलपीजीबद्दल सांगायचं झालं तर अद्यापही आपल्या वापराचा ६० टक्के भाग परदेशातून आयात करावा लागतो. आमच्याकडील अधिकांश एलपीजी आखाती देशांमधून येतो. होर्मुजचा रस्ता बंद झाल्याने एलपीजीच्या आयातीवर परिणाम होईल. आपल्याकडे कच्च्या तेलाच्या स्ट्रेटेजिक रिझर्व्ह तयार करण्यात आले आहेत. मात्र एलपीजीची साठवणूक करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास स्वयंपाकघरातील गॅस सिलिंडर महाग होईल.
नैसर्गिक गॅसची आयात पश्चिम आशियातून...
नैसर्गिक गॅससाठी भारत पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे. एकट्या कतारमध्येच आपण गरजेच्या जवळपास ४० टक्के नैसर्गिक गॅस मागवतो. याशिवाय पश्चिम आशियाच्या अन्य देशांना एकत्र केलं तर भारताच्या आवश्यकतेच्या जवळपास ८० टक्के भाग तेथून येतो. सध्या होर्मुजचा रस्ता बंद आहे, त्यामुळे नैसर्गिक गॅसची आयात बंद आहे.
शेती-शेतकऱ्यांवरही परिणाम...
पश्चिम आशियात जे संकेट आलंय त्याचा परिणाम शेती-शेतकऱ्यांवर दिसत आहे. नुकत्याच वर्षांत आपल्याकडील युरिया उत्पादनात वाढ झाली आहे. तरीही या वर्षाच्या सुरुवातीच्या ९ महिन्यात तब्बल ८० लाख टन युरियाची आयात करण्यात आली. याशिवाय ५० लाख टन डीएपीदेखील आयात करावी लागली आहे. काही तज्ज्ञांनुसार, या संकटादरम्यान भारतात युरियाच्या किमतीत ३० ते ४० टक्के वाढ होऊ शकते.
