गुन्हेगारांना सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणण्यासाठी जगभरात विविध प्रयोग केले जातात. परंतु, दक्षिण अमेरिका खंडातील ब्राझील (Brazil) देशाने यासंदर्भात एक अत्यंत अनोखा आणि कौतुकास्पद नियम लागू केला आहे. ब्राझीलमधील तुरुंगात कैद्यांनी पुस्तके वाचल्यास त्यांची शिक्षा कमी केली जाते. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर 'सुधारात्मक न्याय' (Reformative Justice) संकल्पनेची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. पुस्तक वाचल्यानंतर त्याचे परिक्षण संबंधीत कैद्याला द्यावे लागते. त्यानंतर त्याच्या शिक्षेमध्ये कपात केली जाते.
ब्राझील सरकारने कैद्यांना वाचनाची गोडी लागावी आणि त्यांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल व्हावा, यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. या नियमानुसार, तुरुंगातील कैद्याला एक पुस्तक वाचून त्यावर आधारित आपला वैयक्तिक रिव्ह्यू समीक्षा लिहून द्यावा लागतो. जर कैद्याने दिलेल्या नियमांचे पालन करून दर्जेदार समीक्षा लिहिली, तर त्याच्या शिक्षेच्या एकूण दिवसांमधून काही दिवस कमी केले जातात. कैद्यांची गुन्हेगारी मानसिकता बदलून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुस्तके हे उत्तम माध्यम असल्याचे या उपक्रमातून सिद्ध झाले आहे.
ब्राझीलमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण हे अधिक आहे. त्यामुळे आरोआप कैद्यांची संख्या ही जास्त असल्याचं सांगितलं जातं. अशा वेळी या कैद्यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे. त्यांना कसे सुधरवायचे असा सरकारचा विचार आहे. त्यातूनच वाचन संस्कृती वाढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यातून कैद्यांना वाचनाची आवड लागेल. शिवाय त्यांनी त्यांना सुधारण्याची संधी ही मिळेल हा उद्देश सरकारचा आहे. अनेक कैद्यांनी या योजनेचा लाभ ही घेतला आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम ही यातून दिसून आला आहे.
नक्की वाचा - Pune News: ज्याच्यावर विश्वास टाकला, त्यानेच माऊलींचा खजिना लुटला; आळंदी हादरली!
ब्राझीलच्या या नियमाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील कैद्यांच्या अधिकारांचा विचार करणेही महत्त्वाचे ठरते. भारतीय संविधानाने कैद्यांनाही काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. यामध्ये त्यांना दर्जेदार भोजन आणि आवश्यक पोषण मिळण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. आजारी कैदी, गरोदर महिला आणि लहान मुलांसाठी विशेष आहाराची व वैद्यकीय उपचारांची सोय केली जाते. शिवाय आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कैद्यांना मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार आहे. जर एखादा कैदी स्वतःचा वकील नेमू शकत नसेल, तर त्याला सरकारतर्फे मोफत वकिली सेवा पुरवली जाते.
